छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खनिजों की खोज और उत्खनन से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइक्लिंग तक पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की योजना पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह बात 31 अगस्त 2026 को नवा रायपुर में आयोजित एक रोडशो के दौरान कही.

यह रोडशो केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के आठवें चरण को लेकर आयोजित किया गया था. इस चरण में सात राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के पांच ब्लॉक हैं. मुख्यमंत्री ने निवेशकों से नीलामी में सक्रिय भागीदारी करने और खनन के साथ-साथ प्रोसेसिंग व डाउनस्ट्रीम उद्योगों में अवसर तलाशने की अपील की.

केवल खनन तक सीमित नहीं रहना चाहती सरकार

मुख्यमंत्री साय के मुताबिक, राज्य का लक्ष्य केवल जमीन से खनिज निकालना नहीं है. सरकार खनिज संसाधनों के आधार पर राज्य में नई औद्योगिक गतिविधियां विकसित करना चाहती है, जिससे निवेश बढ़े और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनें.

उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल तकनीक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ऐसे खनिजों की घरेलू आपूर्ति मजबूत करना भारत के आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

कई खनिजों की संभावनाओं का उल्लेख

रोडशो में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद खनिज संभावनाओं को भी सामने रखा गया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कटघोरा और बस्तर में लिथियम व रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बलरामपुर में ग्रेफाइट, वैनेडियम और गैलियम, बालोद में फॉस्फोराइट तथा महासमुंद में निकेल, क्रोमियम और ग्लॉकोनाइट की संभावनाएं बताई गईं.

राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से अपनी नई औद्योगिक नीति और कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उपायों का भी उल्लेख किया. सरकार की कोशिश खनिज संसाधनों को स्थानीय स्तर पर अधिक आर्थिक मूल्य में बदलने और राज्य में संबंधित उद्योगों का आधार तैयार करने की है.

नीलामी में पांच ब्लॉक्स पर नजर

क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का आठवां चरण केंद्र सरकार की घरेलू खनिज आपूर्ति मजबूत करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है. छत्तीसगढ़ के पांच ब्लॉक्स के शामिल होने से राज्य में खनन, प्रोसेसिंग और उससे जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. हालांकि, वास्तविक निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं की स्थिति नीलामी प्रक्रिया, मंजूरियों और परियोजनाओं के आगे बढ़ने पर निर्भर करेगी.

रोडशो में राज्य सरकार, केंद्रीय अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और संभावित निवेशकों ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने निवेशकों से छत्तीसगढ़ की खनिज क्षमता के साथ-साथ अन्वेषण, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और रिसाइक्लिंग से जुड़े अवसरों पर भी ध्यान देने को कहा.