छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के आधार पर आदान सहायता देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार, यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से सहायता मिलेगी.
सरकार का कहना है कि इस फैसले से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों, लघु एवं सीमांत किसानों और जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को राहत मिलेगी. इन इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित सिंचाई सुविधाओं के कारण प्रति एकड़ उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कम उत्पादन के कारण कोई किसान सरकारी सहायता से वंचित न रहे, यही सरकार का उद्देश्य है.
राज्य में इस साल करीब 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी. किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं. इसके बाद प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी. सरकार के मुताबिक, इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने में सुविधा मिलेगी और परिवहन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी.
गन्ना किसानों के लिए भी बढ़ी दर
सरकार ने गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है. यानी दर में ₹70 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. भारत सरकार के निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य और राज्य की घोषित दर के बीच की राशि गन्ना बोनस के रूप में दी जाएगी.
यह बढ़ी हुई दर पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी लागू किए जाने की बात कही गई है. सरकार के अनुसार, इससे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
