छत्तीसगढ़ के चार शहरों में पीएम ई-बस योजना के तहत 240 बसें चलाने की तैयारी है. रविवार को उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके लिए कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान चारों निकायों में चलने वाली बसों के रंग और कट-आउट का भी विमोचन किया गया.
योजना के तहत रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर को 50-50 तथा कोरबा को 40 बसें स्वीकृत हुई हैं. राज्य सरकार ने चारों शहरों के रूट तय कर लिए हैं. संबंधित नगरीय निकाय अब इन रूटों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से परमिट लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. अधिकारियों के अनुसार रूट ऐसे इलाकों से होकर तय किए गए हैं, जहां स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और सरकारी कार्यालय अधिक हैं. इससे विद्यार्थियों तथा इन संस्थानों में आने-जाने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.
बस संचालन के लिए 12 साल का अनुबंध किया गया है. स्वीकृत बसों में 205 बसें 9 मीटर लंबी मध्यम आकार की और 35 बसें 7 मीटर लंबी मिनी बसें होंगी. अखिल भारतीय निविदा के बाद सीएसएल मोबिलिटी आई प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है. निविदा प्रक्रिया कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने आयोजित की थी.
9 मीटर की बस के लिए संचालन दर 62.02 रुपये प्रति किलोमीटर और 7 मीटर की बस के लिए 61.75 रुपये प्रति किलोमीटर तय हुई है. केंद्र सरकार 10 साल या मार्च 2037 तक क्रमशः 22 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता देगी.
डिपो निर्माण की स्थिति
डिपो और बिजली संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 64.02 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्र की 50.55 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है. दुर्ग-भिलाई में डिपो का सिविल निर्माण 90 प्रतिशत और बिलासपुर व कोरबा में 80 प्रतिशत पूरा बताया गया है. रायपुर में यह प्रगति 40 प्रतिशत है. जरवाय में डिपो का काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. धीमी प्रगति के कारण रायपुर में इसी साल बस संचालन शुरू होने पर संशय बना हुआ है.
