छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्राचार्यों को जरूरत के अनुसार दो कालखंड पढ़ाने के शिक्षा विभाग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है. संघ का कहना है कि यदि किसी एक स्कूल में व्यवस्था संबंधी कमी मिली थी तो सुधार के निर्देश संबंधित स्कूल के लिए दिए जाने चाहिए थे. प्रदेश के करीब 5,000 स्कूलों के प्राचार्यों के लिए एक जैसा निर्देश जारी करना उचित नहीं है.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के अनुसार, मौजूदा विभागीय नियमों में प्राचार्य का पद प्रशासनिक जिम्मेदारी वाला है. प्राचार्य अपने स्कूल परिसर में मर्ज किए गए स्कूलों की व्यवस्था भी देखते हैं. इसके अलावा डीडीओ प्राचार्य को संकुल की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है. संघ का दावा है कि प्राचार्य पहले से ही जरूरत पड़ने पर कक्षाएं लेते रहे हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी उनके शैक्षणिक पद का हिस्सा रही है.
संकुल व्यवस्था को अधिकार देने की मांग
संजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है, लेकिन संकुल व्यवस्था अभी मुख्य रूप से कामकाज तक सीमित है. उनके मुताबिक संकुल प्राचार्यों को पूरे संकुल की व्यवस्था के लिए जरूरी अधिकार नहीं मिले हैं. नियमों के अनुसार वेतन आहरण-वितरण और सेवा पुस्तिका के रखरखाव जैसी जिम्मेदारियां दी जानी हैं, लेकिन इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है.
संघ ने प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक और लिपिक के खाली पद भरने की मांग की है. संगठन के अनुसार आरएमएसए स्कूलों में लिपिक और प्यून के पद स्वीकृत नहीं हैं, जबकि कई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और चौकीदारों के पद खाली हैं. संघ ने दावा किया कि चतुर्थ श्रेणी प्यून के पदों पर 18 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है.
एसोसिएशन ने स्कूल भवनों और कमरों की कमी दूर करने की भी मांग की. उसके अनुसार कुछ स्कूलों में प्राचार्य-लिपिक, प्राचार्य-स्टाफ या शिक्षक-प्रयोगशाला के लिए साझा कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं.
