छत्तीसगढ़ में बंदियों को जेल से बाहर ले जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. अस्पताल, अदालत, प्रशासनिक कार्य या अन्य कारणों से बाहर ले जाए जाने वाले विचाराधीन, दंडित और अन्य बंदियों के साथ अब सुरक्षा स्टाफ के अलावा उपलब्धतानुसार सहायक जेल अधीक्षक या वरिष्ठ रैंक के अधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा.

जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जेलकर्मियों को बॉडी-वॉर्न कैमरा पहनने के लिए भी कहा गया है. इसका उद्देश्य बंदियों को जेल से बाहर ले जाने की प्रक्रिया के दौरान निगरानी और जवाबदेही बढ़ाना है.

निर्देश के अनुसार, जिन मामलों में बंदियों को पुलिस सुरक्षा के साथ जेल से बाहर ले जाया जाता है, उनमें संबंधित जेल अधीक्षक जिला पुलिस अधीक्षक से समन्वय कर आवश्यक निर्णय लेंगे.

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यह आदेश 1 अक्टूबर 2026 को जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता की ओर से सभी जेल अधीक्षकों के लिए जारी किया गया. इसकी प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है.

यह कदम रायपुर केंद्रीय जेल में बंद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को कथित VIP सुविधा दिए जाने से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद उठाए जाने की बात कही गई है. हालांकि, उपलब्ध आदेश के पाठ में इस वायरल वीडियो को नए सुरक्षा निर्देशों का आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है.