छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाए जाने की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से अलग रखने की मांग की है.
एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाने से स्कूलों में पढ़ाई और अन्य जरूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी. संगठन के अनुसार, निजी स्कूल पहले से ही कम शैक्षणिक दिनों के कारण अतिरिक्त छुट्टियां देने की स्थिति में नहीं हैं.
दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की मांग
एसोसिएशन ने कहा कि जनगणना कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जानी चाहिए. संगठन का दावा है कि कई शासकीय विभागों के कर्मचारियों की जनगणना कार्य में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगती, जितनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगाई जाती है.
एसोसिएशन के मुताबिक, ऐसे विभागों के कर्मचारियों को जनगणना कार्य में तैनात करके निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से अलग रखा जा सकता है.
220 दिन कक्षाओं के नियम का हवाला
संगठन ने स्कूलों में कम होते शैक्षणिक दिनों का मुद्दा भी उठाया है. उसका कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार साल में 220 दिन कक्षाएं लगाना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्कूल 180 से 185 दिन से अधिक संचालित नहीं हो पा रहे हैं.
एसोसिएशन ने कहा कि ऐसी स्थिति में निजी स्कूलों के पास छुट्टियां बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है. शिक्षकों की अनुपलब्धता से पढ़ाई के साथ अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है. संगठन ने सरकार से जनगणना के लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेने और निजी शिक्षकों की ड्यूटी का फैसला वापस लेने का अनुरोध किया है.
