छत्तीसगढ़ में निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का आरोप है कि कई स्कूल भारी फीस वसूलने के बावजूद 5 से 8 हजार रुपये महीने पर अप्रशिक्षित शिक्षकों से बच्चों को पढ़वा रहे हैं.

मामला माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से निजी स्कूलों की मान्यता और आंतरिक गुणवत्ता को लेकर उठाए गए सख्त कदमों के बाद चर्चा में आया है. एसोसिएशन के अनुसार, कई निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता की पर्याप्त जांच नहीं की गई है.

सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अलग मानकों पर सवाल

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में मिडिल कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी विषय में स्नातक और बीएड जैसी योग्यता जरूरी है. हाई और हायर सेकेंडरी स्तर पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता बताई गई है.

संगठन का कहना है कि सरकारी शिक्षकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET और अन्य योग्यता मानकों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन निजी स्कूलों के शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का नियमित भौतिक सत्यापन नहीं हुआ. एसोसिएशन ने लोक शिक्षण संचालनालय, संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है.

2027 से समान योग्यता लागू करने की मांग

एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि मौजूदा सत्र में कार्यरत शिक्षकों को सीमित अवधि की छूट दी जाए, लेकिन 1 मार्च 2027 से शुरू होने वाले नए सत्र में निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सरकारी स्कूलों जैसी योग्यता और व्यावसायिक दक्षता अनिवार्य की जाए. संगठन ने गुणवत्ता जांच के लिए स्वतंत्र टास्क फोर्स बनाने की भी मांग की है.

इन आरोपों पर संबंधित विभाग और निजी स्कूल संचालकों का पक्ष उपलब्ध स्रोत सामग्री में नहीं दिया गया है.