छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने 9 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पांच राज्यों से जुड़ी तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये बताई गई है.

परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर अतिरिक्त ट्रैक क्षमता जुड़ने की उम्मीद है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, इनका असर पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुल 14 जिलों पर पड़ेगा. सरकार ने परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है.

छत्तीसगढ़ से जुड़े रेल मार्गों पर बढ़ेगी क्षमता

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सामने आई जानकारी के अनुसार, बिलासपुर-पेंड्रा रोड-कटनी रेल खंड से जुड़े हिस्सों में तीसरी और चौथी लाइन विकसित करने की योजना है. इससे इस महत्वपूर्ण मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ाने और परिचालन दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

इस मार्ग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश और उत्तर भारत की ओर जाने वाले रेल नेटवर्क से जोड़ता है. अतिरिक्त लाइनें बनने पर यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों के संचालन के लिए भी अधिक क्षमता उपलब्ध हो सकती है. हालांकि, परियोजना के स्टेशनवार विवरण, चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले सटीक हिस्से की आधिकारिक विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

माल परिवहन और यात्री सेवाओं पर असर

छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख खनिज और औद्योगिक राज्यों में शामिल है. ऐसे में रेल लाइन क्षमता बढ़ने से कोयला, लौह अयस्क और अन्य औद्योगिक माल की ढुलाई को लाभ मिल सकता है. नई मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं का उद्देश्य मौजूदा मार्गों पर भीड़ कम करना और ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुचारु बनाना है.

यात्रियों के लिए इसका संभावित लाभ यह होगा कि व्यस्त रेल खंडों पर ट्रेनों के संचालन में लचीलापन बढ़ सकता है. नई लाइनें उपलब्ध होने पर रखरखाव या परिचालन बाधाओं के दौरान ट्रेनों को वैकल्पिक ट्रैक देने की गुंजाइश भी बढ़ती है. इन लाभों का वास्तविक असर निर्माण पूरा होने और लाइन के परिचालन में आने के बाद ही स्पष्ट होगा.

पहले से जारी रेल परियोजनाओं के बीच नया विस्तार

रेल मंत्रालय की जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 2,398 किलोमीटर लंबाई की 36 स्वीकृत रेल परियोजनाएं जारी थीं. इनकी अनुमानित कुल लागत 48,202 करोड़ रुपये बताई गई थी. इनमें नई रेल लाइनों के साथ दोहरीकरण की परियोजनाएं भी शामिल हैं.

खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई दोहरी रेल लाइन भी राज्य की प्रमुख परियोजनाओं में है. 278 किलोमीटर लंबी इस लाइन की अनुमानित लागत 7,854 करोड़ रुपये बताई गई है. इसका उद्देश्य बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के व्यस्त रेल नोड्स पर दबाव कम करना और माल परिवहन को बेहतर बनाना है.