छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राजस्व निरीक्षक (RI) भी मंगलवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे. रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ सहित अलग-अलग जिलों में राजस्व निरीक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखीं. इससे तहसील कार्यालयों में राजस्व संबंधी काम कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
रायपुर तहसील कार्यालय पहुंचे एक आवेदक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि पटवारी और RI की हड़ताल के कारण राजस्व मामलों में काम नहीं हो पा रहा है. उनके अनुसार, कार्यालय पहुंचने पर कभी हड़ताल, कर्मचारियों की अनुपलब्धता या फाइल नहीं मिलने की बात कही जाती है और मामलों में अगली तारीख मिल रही है.
अतिरिक्त जिम्मेदारियों पर आपत्ति
राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार, पटवारियों की हड़ताल के दौरान उनके हिस्से के कई काम RI को सौंपे जा रहे हैं. इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की मंजूरी, पीवी ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन दावों का अनुमोदन तथा आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों का सत्यापन शामिल बताया गया है.
संघ ने कहा कि पटवारियों के हल्कों का प्रभार, राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल जांच और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं. उसका आरोप है कि अतिरिक्त संसाधन और व्यवस्था के बिना काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है.
रिक्त सर्किल और संघ की मांगें
संघ के मुताबिक, एक RI सर्किल में 3 से 100 गांव तक हो सकते हैं. प्रदेश में करीब 450 सर्किलों में पद रिक्त होने के कारण अन्य राजस्व निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है.
संघ ने संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और जरूरी सामग्री, चैनमैन की व्यवस्था, वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति तथा रिक्त पदों पर भर्ती की मांग रखी है. अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने के लिए मानदेय और विभागीय पदोन्नति में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी शामिल है. संघ का कहना है कि डिजिटल सर्वे और एग्रीस्टैक से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें दूर कर पर्याप्त संसाधन दिए जाएं, ताकि किसानों और आम लोगों के काम समय पर पूरे हो सकें.
