छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में शहरी नालों का दूषित पानी पहुंचने के बीच नगर निकाय नौ महीने बाद भी नालों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अब सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दोबारा स्मरण पत्र जारी कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट मांगी है.

रिवर रिजुवेनेशन कमेटी ने 7 जनवरी 2026 को महानदी, अरपा, खारून, केलो, शिवनाथ और हसदेव के प्रदूषित हिस्सों में मिलने वाले शहरी नालों और उनसे जुड़े एसटीपी का ब्योरा मांगा था. कमेटी ने नालों की सूची, मौजूदा एसटीपी की क्षमता और यह आकलन भी मांगा था कि संयंत्र दूषित जल के उपचार के लिए पर्याप्त हैं या नहीं.

जरूरत वाले नालों के लिए एसटीपी निर्माण की कार्ययोजना जीआइएस मैप के साथ प्रस्तुत करने को कहा गया था. जिन नालों पर संयंत्र बन चुके हैं लेकिन उनका उपयोग कम है, उन्हें पूरी क्षमता से चलाने की योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए थे.

विभागीय जानकारी के अनुसार, बिलासपुर के कोनी और दोमुहनी, गोबरा नवापारा, धमतरी, नवा रायपुर के सेक्टर 2, 3 और 4, किरोड़ीमल चरामा, कांकेर, शिमगा और चांपा में कुछ संयंत्रों की उपयोगिता कम है.

नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजी गई प्रगति रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में रोज 743.51 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है. 194 निकायों में संचालित 25 एसटीपी की कुल क्षमता 458.30 एमएलडी है, जबकि 306.25 एमएलडी क्षमता का ही इस्तेमाल हो रहा है. इस तरह 152.05 एमएलडी क्षमता अप्रयुक्त है, जो कुल क्षमता का करीब 33 प्रतिशत है.