छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, स्कूल के आसपास तय दूरी में रहना अब प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता नहीं होगा. इसे प्राथमिकता का आधार बनाया गया है.
पहली से पांचवीं कक्षा में प्रवेश के लिए स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहले मौका दिया जाएगा. इसी तरह, छठवीं से आठवीं कक्षा में प्रवेश के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी. यदि इन क्षेत्रों से पर्याप्त पात्र आवेदन नहीं मिलते हैं, तो दूसरे इलाकों में रहने वाले पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा.
25 प्रतिशत सीटें RTE के लिए आरक्षित
RTE के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं. नए निर्देशों के तहत तय दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं आने पर बची हुई सीटों को दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों से भरा जा सकेगा. ऐसी स्थिति में हर मामले के लिए सक्षम अधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
खाली सीटों पर पात्र आवेदनों की संख्या अधिक होने पर चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा. इससे स्थानीय क्षेत्र के बच्चों को प्राथमिकता देने के साथ आरक्षित सीटों को खाली रहने से रोकने की व्यवस्था की गई है.
कलेक्टर और DEO को निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश 10 नवंबर को जारी किया और प्रदेश के सभी कलेक्टरों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा है. निर्देशों में RTE अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रवेश और धारा 12(2) के तहत स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही गई है. विभाग के अनुसार, यह व्यवस्था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर लागू की गई है.
