छत्तीसगढ़ में स्कूलों, छात्रावासों, पीजी, कोचिंग सेंटर और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिया. उन्होंने पुराने, जर्जर और जोखिमपूर्ण भवनों की पहचान कर समय रहते जरूरी कार्रवाई करने को कहा.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी किसी हादसे के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए. संभावित खतरों की पहले पहचान कर उन्हें दूर करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है. स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पुराने भवनों की सुरक्षा जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. जिन इमारतों से जनहानि की आशंका हो, उन्हें चिह्नित कर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है.

उन्होंने बच्चों और विद्यार्थियों से जुड़े संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा निर्देशों की नियमित समीक्षा करने को कहा. सुरक्षा जांच या मानकों के पालन में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी.

अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान

बैठक में अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए. आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन से जुड़े संभावित ठिकानों पर छापेमारी करेंगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स में राज्य के 3,500 से अधिक स्कूल भवनों के ‘अत्यंत जर्जर’ श्रेणी में होने का दावा किया गया है. रिपोर्ट में निजी पीजी, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों में स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट तथा फायर सेफ्टी एनओसी की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं. इन आंकड़ों और संस्थानों की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोत में नहीं है.