रायपुर. छत्तीसगढ़ में किसानों से जुड़ी समस्याओं और राजस्व कार्यों में आ रही दिक्कतों को लेकर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लिया. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की.

संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़े मॉड्यूल में खामियों को किसानों की परेशानी का कारण बताया. संघ के मुताबिक कई मामलों में वास्तविक धान रकबे से कम क्षेत्र दर्ज हो रहा है, फसल की गलत प्रविष्टियां की जा रही हैं और सर्वेक्षण व अनुमोदन की प्रक्रिया लंबित है. एग्रीस्टैक पंजीयन तथा सोसाइटी मॉड्यूल में किसानों का विवरण दिखाई नहीं देने की शिकायत भी रखी गई.

धान रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक का अंतर

ज्ञापन में 11 नवंबर 2026 की प्रारंभिक तुलनात्मक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश में धान रकबे का करीब 2,51,799.33 हेक्टेयर, यानी 7.61 प्रतिशत, अंतर प्रदर्शित हो रहा है. संघ ने जिला और खसरा स्तर पर जांच कर गलत प्रविष्टियों में सुधार की मांग की है.

संघ ने कहा कि खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता का प्रावधान है. इसलिए वास्तविक बोए गए रकबे का सही सत्यापन जरूरी है, ताकि तकनीकी त्रुटियों से पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न हों.

पटवारी हड़ताल से बढ़ा प्रशासनिक दबाव

संघ के अनुसार 13 अक्टूबर 2026 से जारी पटवारियों की हड़ताल के कारण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, प्रमाण-पत्र और गिरदावरी जैसे काम प्रभावित हुए हैं. तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर न्यायालयीन कार्य, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निर्वाचन, लोक सेवा गारंटी और जनशिकायतों से जुड़े अतिरिक्त दायित्व भी बढ़े हैं.

ज्ञापन में वैकल्पिक गिरदावरी सत्यापन, एग्रीस्टैक और पीवी ऐप की समस्याओं का समाधान, सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान और प्रभावित राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है. संघ ने कहा कि किसानों या अधिकारियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई या दुर्व्यवहार हुआ तो प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है.