छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल व गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए तीन विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं. राज्य शासन ने रायपुर, बिलासपुर और कोरिया के जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है.

कोरिया जिले की विशेष अदालत बैकुंठपुर में होगी. इन अदालतों में सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान नकल, अनुचित साधनों और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी. तीनों अदालतें अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र में आने वाले मामलों पर सुनवाई करेंगी.

2024 के कानून के तहत व्यवस्था

कानून एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. यह व्यवस्था Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत की गई है. अधिसूचना में इस कानून की धारा 12-क की उपधारा (2) का उल्लेख किया गया है. इसी प्रावधान के तहत तीन जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष अदालत के रूप में नामित किया गया है.

अधिसूचना छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र से परामर्श के बाद जारी की गई. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अधिसूचना की प्रतियां भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं.