रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह दर्जा संजय अग्रवाल, अजय शुक्ला और शरद अवस्थी को उनके संबंधित पदों के आधार पर दिया गया है. आदेश 2 सितंबर 2026 से प्रभावी माना गया है.

संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष हैं. अजय शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, जबकि शरद अवस्थी इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं. इन तीनों पदाधिकारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा उनके मौजूदा पदों के साथ दिया गया है.

दर्जे का मतलब अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकार नहीं

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के उद्देश्य से है. इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित पदाधिकारियों को मंत्रिपरिषद के सदस्य के समान संवैधानिक या स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकार मिल गए हैं.

नियमानुसार मिलने वाली सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग, आयोग, बोर्ड या प्राधिकरण की होगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि इस सूची को किसी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल क्रम निर्धारित करने का आधार नहीं माना जाएगा.

निगम-मंडल और आयोगों में मंत्री दर्जे की प्रक्रिया

यह फैसला छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल और आयोगों से जुड़े पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा देने की जारी प्रक्रिया के बीच आया है. राज्य सरकार इससे पहले 18 पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा देने का आदेश जारी कर चुकी थी. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उस सूची में कुछ पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और अन्य को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था.

नए आदेश के बाद इन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों की सूची में तीन और नाम जुड़ गए हैं. हालांकि, इस दर्जे का प्रभाव मुख्य रूप से औपचारिक सम्मान, शिष्टाचार और निर्धारित प्रोटोकॉल तक ही रहेगा, जबकि वास्तविक प्रशासनिक जिम्मेदारियां संबंधित संस्थाओं और विभागों के मौजूदा ढांचे के अनुसार संचालित होंगी.