रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा देने का आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश 2 सितंबर 2026 का है. यह दर्जा संबंधित पदाधिकारियों के मौजूदा दायित्वों के साथ प्रभावी होगा.
राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय शुक्ला और इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी शामिल हैं.
मौजूदा पदों के आधार पर मिला दर्जा
शासन के आदेश के मुताबिक, तीनों पदाधिकारी अपने-अपने संस्थानों में जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्हें अलग से मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बल्कि वर्तमान पदों के साथ राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है.
इस फैसले के बाद संजय अग्रवाल को योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में, अजय शुक्ला को औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में और शरद अवस्थी को इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का प्रोटोकॉल मिलेगा.
प्रोटोकॉल और सुविधाओं को लेकर आदेश में क्या कहा गया
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य मंत्री का दर्जा शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के उद्देश्य से दिया गया है. संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार मिलने वाली सुविधाओं की व्यवस्था उनके प्रशासनिक विभाग या संबंधित आयोग की ओर से की जाएगी.
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जारी सूची को वरिष्ठता या प्रोटोकॉल क्रम का आधार नहीं माना जाएगा. यानी सूची में किसी पदाधिकारी का नाम ऊपर या नीचे होना उनकी आपसी वरिष्ठता निर्धारित नहीं करता.
आदेश के अनुसार, राज्य मंत्री का दर्जा 2 सितंबर 2026 से प्रभावशील माना जाएगा. यह निर्णय ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार निगमों, मंडलों और आयोगों में पद संभाल रहे पदाधिकारियों को मंत्री स्तर का दर्जा देने से जुड़े आदेश जारी कर रही है.
