छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए तीन विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें गठित की गई हैं. ये अदालतें रायपुर, बिलासपुर और कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में काम करेंगी.
राज्य सरकार ने रायपुर, बिलासपुर और कोरिया के जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है. इन अदालतों में सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े लंबित और नए मामलों की सुनवाई की जाएगी. इसमें नकल, अनुचित साधनों के इस्तेमाल और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले शामिल होंगे.
नए कानून के तहत कार्रवाई
यह कदम ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024’ के प्रावधानों के तहत उठाया गया है. जारी अधिसूचना में अधिनियम की धारा 12-क की उपधारा (2) का उल्लेख किया गया है. इसी प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार ने तीन जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष अदालत का दर्जा दिया है.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विधि और विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. यह निर्णय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र से परामर्श और सहमति के बाद लिया गया. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अधिसूचना की प्रतियां भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं.
तीनों अदालतें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले परीक्षा अनियमितता के मामलों की सुनवाई करेंगी. सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और दोष सिद्ध होने पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है.
