छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी UCC का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है. राज्य सरकार की ओर से गठित समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव जुटा रही है और रायपुर में हाल में धार्मिक व सामाजिक संगठनों, आयोगों, निगमों, मंडलों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रबुद्धजनों के साथ चर्चा की गई.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जुलाई में कह चुके हैं कि सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक पेश करने की कोशिश कर रही है. हालांकि, विधेयक का अंतिम प्रारूप अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है और उसे विधानसभा में रखने से पहले सरकार व मंत्रिमंडल की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

समिति को क्या जिम्मेदारी मिली है

राज्य मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2026 में UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया था. सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति को मौजूदा कानूनी स्थिति का अध्ययन करने और अलग-अलग पक्षों की राय लेकर सिफारिशें तैयार करने का दायित्व दिया गया है.

समिति के विचार-विमर्श का दायरा विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे पारिवारिक कानूनों से जुड़े विषय हैं. सरकार का तर्क है कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण बनने वाली जटिलताओं को समझते हुए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए.

सुझावों की प्रक्रिया क्यों अहम है

रायपुर में हुई बैठक में धार्मिक और सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे. समिति नागरिकों, संगठनों और विधि विशेषज्ञों से भी राय मांग रही है. इस चरण का महत्व इसलिए है क्योंकि मसौदा तैयार करते समय राज्य की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में बड़ी जनजातीय आबादी को देखते हुए परंपराओं और प्रथाओं से संबंधित सवाल भी चर्चा का अहम हिस्सा रह सकते हैं. फिलहाल सरकार या समिति ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रस्तावित कानून में किन वर्गों या प्रथाओं के लिए क्या प्रावधान होंगे. ऐसे में अंतिम निष्कर्ष विधेयक के सार्वजनिक होने के बाद ही सामने आएगा.

विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता

समिति अपनी सिफारिशें तैयार करने के बाद सरकार को सौंपेगी. इसके आधार पर तैयार मसौदे को पहले मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी, फिर उसे विधानसभा में पेश किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री का शीतकालीन सत्र वाला बयान सरकार की समयसीमा बताता है, लेकिन विधेयक उसी सत्र में पेश होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय मसौदे और सरकारी मंजूरी की प्रगति पर निर्भर करेगा.

संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करने का उल्लेख है. छत्तीसगढ़ सरकार इसे इसी संवैधानिक संदर्भ में आगे बढ़ा रही है. फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावित UCC के वास्तविक प्रावधान, उसका दायरा और संभावित प्रभाव अभी सार्वजनिक नहीं हैं.