छत्तीसगढ़ में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद बड़ा बदलाव किया गया है. गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के फैसले के अनुसार बस्तर संभाग के 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा प्रदेश में 100 से अधिक नेताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है.

गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों से जुड़े नेताओं की सुरक्षा में बदलाव हुआ है. बस्तर संभाग में सुरक्षा समीक्षा के बाद कई मंत्रियों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोगों की श्रेणी कम की गई है.

जिन प्रमुख नामों की सुरक्षा Z+ से घटाकर Z की गई है, उनमें मंत्री केदार कश्यप, कोंटा विधायक कवासी लखमा, नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक देवती कर्मा शामिल हैं. पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, दंतेवाड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छबिन्द्र कर्मा, डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा और दिवंगत महेंद्र कर्मा के पुत्र दिव्यराज कर्मा की सुरक्षा भी Z श्रेणी की गई है.

मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा भी घटी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ कर दी गई है. कई अन्य नेताओं की सुरक्षा Y+ से घटाकर Y की गई है. इनमें सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल और उमेश पटेल समेत कई नाम शामिल हैं.

राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा, दलेश्वर साहू और पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह सहित 11 लोगों की सुरक्षा Y से घटाकर X श्रेणी की गई है. X श्रेणी के तहत दो निजी सुरक्षा अधिकारियों की सुविधा दिए जाने का निर्णय बताया गया है. पूर्व राज्यसभा सदस्य केटीएस तुलसी समेत तीन लोगों की सुरक्षा समाप्त की गई है.

सरकार ने सुरक्षा में बदलाव का आधार खतरे का आकलन और राज्य के बदलते सुरक्षा माहौल को बताया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि खतरा होने पर संबंधित व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान लागू रहेगा.