छत्तीसगढ़ ने जनभागीदारी के जरिए जल संरक्षण का अपना मॉडल राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है. 2 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्य में बारिश के पानी को सहेजने और भूजल recharge बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

राज्य सरकार के अनुसार, ‘जल संचय जनभागीदारी’ अभियान के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. इस मॉडल की प्रमुख विशेषताओं में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी, स्थानीय स्तर पर जल संरचनाओं का निर्माण और वर्षाजल को जमीन के भीतर पहुंचाने पर जोर शामिल है.

किसानों की 5 प्रतिशत जमीन से recharge structures

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी से विकसित ‘5 प्रतिशत मॉडल’ को इस पहल की प्रमुख मिसाल के तौर पर पेश किया गया. इसके तहत किसानों ने अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से का उपयोग जल संरक्षण और recharge के लिए किया. खेतों में बनाए गए छोटे तालाब और अन्य संरचनाएं बारिश के पानी को रोकने तथा उसे जमीन में पहुंचाने में मदद करती हैं. जल शक्ति मंत्रालय ने मार्च 2026 में कोरिया जिले के इस मॉडल को सामुदायिक जल संरक्षण की मिसाल के रूप में रेखांकित किया था.

इस पहल का उद्देश्य केवल जल संरचनाएं बनाना नहीं, बल्कि जल संरक्षण को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर सामुदायिक आंदोलन बनाना है. आधिकारिक विवरण के अनुसार, महिलाओं ने जागरूकता और soak pit निर्माण में भूमिका निभाई, जबकि युवाओं ने जल संरचनाओं की पहचान, नालियों की मैपिंग और पारंपरिक जलस्रोतों के पुनर्जीवन में योगदान दिया. कोरिया जिले में श्रमदान के जरिए 440 से अधिक पारंपरिक तालाबों के पुनर्जीवन का भी उल्लेख किया गया है.

राष्ट्रीय मंच से तीन सुझाव

मुख्यमंत्री साय ने जल संरक्षण को राज्यों की नियमित प्राथमिकता बनाने के लिए हर राज्य के लिए ‘कैच द रेन’ प्लान तैयार करने का सुझाव दिया. इसके साथ ही उन्होंने स्टेट वाटर अवार्ड्स और जल संरक्षण कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा की जरूरत बताई.

राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे तंत्र से योजनाओं की प्रगति का लगातार आकलन किया जा सकेगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों तथा स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे जल संरक्षण के कामों को केवल मानसून आधारित गतिविधि के बजाय पूरे साल चलने वाले कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

छत्तीसगढ़ के जिलों को पहले भी मिला राष्ट्रीय सम्मान

छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण प्रयासों को इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है. नवंबर 2025 में राज्य के 12 जिलों को जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था. राज्य के आधिकारिक विवरण के अनुसार, राजनांदगांव जिले को ईस्ट जोन के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान मिला था, जबकि जनभागीदारी श्रेणी में उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ. जिले में जनभागीदारी से 58,967 जल संचय कार्य पूरे किए जाने की जानकारी दी गई थी.

जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने बालोद जिले में जल संचय जनभागीदारी अभियान के तहत 2,84,917 जल संरक्षण और recharge structures बनाए जाने की जानकारी दी थी. ये संरचनाएं जून 2025 से मई 2026 के बीच तैयार की गईं.

छत्तीसगढ़ के मॉडल का राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाना इस बात का संकेत है कि जल संरक्षण की रणनीति में स्थानीय समुदायों की भूमिका को बढ़ती अहमियत दी जा रही है. हालांकि, अलग-अलग जिलों में इन पहलों के दीर्घकालिक असर का आकलन भूजल स्तर, संरचनाओं के रखरखाव और वास्तविक जल उपलब्धता के आंकड़ों के आधार पर किया जाना अभी भी जरूरी होगा.