छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग और अमलीपदर के सीमावर्ती इलाकों में ओडिशा से धान लाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, धान खरीदी शुरू होने के बाद रात के समय पिकअप और ट्रैक्टर के जरिए सीमापार से धान पहुंचाने का आरोप है. इस क्षेत्र में ओडिशा की सीमा से आने वाली खेपों पर निगरानी के लिए 22 चेकपोस्ट बनाए गए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ओडिशा से संपर्क रखने वाले कुछ बिचौलियों पर किसानों को सरकारी योजना के प्रावधानों को लेकर भ्रमित करने और वहां की अतिरिक्त उपज खपाने का आरोप है. बताया गया है कि कुछ किसानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि निर्धारित मात्रा में धान नहीं बेचने पर उन्हें बोनस का पूरा लाभ नहीं मिलेगा. उत्पादन का रिकॉर्ड अगली बार की बिक्री को प्रभावित करेगा और योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादन की मात्रा का शपथपत्र जरूरी है—ऐसी बातें भी किसानों के बीच प्रचारित किए जाने की जानकारी सामने आई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार कुछ किसानों का उत्पादन 12 क्विंटल प्रति एकड़ से कम बताया जा रहा है. इसके बावजूद किसानों के बीच न्यूनतम 15 क्विंटल धान बेचने और बाकी छह क्विंटल पर बोनस नहीं मिलने जैसी अफवाहें फैलने की बात कही गई है. वहीं, सरकारी ऐलान के अनुसार पंजीकृत रकबे में कम से कम एक किलो धान बेचने पर भी प्रति एकड़ निर्धारित पूरी बोनस राशि देने की बात कही गई है.
सीमावर्ती इलाकों में जामगांव, दहीगांव और खोखसरा सहित कई रास्तों से धान लाए जाने की शिकायतों का उल्लेख किया गया है. नांगझर, कंदामुड़ा, कैठपदर, नांगलदेही, सेनमुड़ा, केंदूबन, झिरपानी, बरही, बीरीघाट, उरमाल और तेतलखूटी जैसे चेकपोस्ट क्षेत्रों से भी ऐसी सूचनाएं सामने आने की बात कही गई है.
अमलीपदर तहसील के घुमरापदर इलाके में ओडिशा के नवरंगपुर जिले के हल्दीघाटी क्षेत्र से धान की आवाजाही आसान बनाने के लिए पथरीले रास्ते पर करीब तीन लाख रुपये खर्च कर मुरमीकरण कराने का दावा भी किया गया है.
पुलिस के जब्ती आंकड़ों के अनुसार, देवभोग पुलिस ने पिछले 15 दिनों में 19 पिकअप जब्त किए हैं. इन वाहनों में 400 क्विंटल से अधिक धान लदा था. हालांकि, बिचौलियों और राजनीतिक संरक्षण से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोत में नहीं है.
देवभोग के एसडीएम टीआर महेश्वरी ने कहा कि नई नीति की व्यापक जानकारी किसानों तक पहुंचाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि ओडिशा से आने वाले धान को रोकने के लिए चेकपोस्ट बनाए गए हैं और निगरानी लगातार जारी रखी जाएगी.
