छत्तीसगढ़ किसान यूनियन की धमतरी में हुई बैठक में आगामी धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन की अनिवार्यता को सरल करने की मांग उठाई गई. बैठक सरसोंपुरी में नेशनल हाईवे के पास स्थित यूनियन कार्यालय में हुई.

यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि जमीन के हिस्सेदारों के नाम एग्रीस्टैक में दर्ज होना अनिवार्य किए जाने से किसानों को परेशानी हो रही है. उनके मुताबिक, आधार कार्ड में नाम की त्रुटि और हिस्सेदारों के बीच सहमति न बन पाने जैसी स्थितियों के कारण कई किसान समय पर पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं. यूनियन ने आशंका जताई कि प्रक्रिया में जल्द सुधार नहीं हुआ तो कुछ किसान धान बेचने से वंचित रह सकते हैं.

बैठक में सुझाव दिया गया कि एग्रीस्टैक में केवल मुख्य नंबरदार किसान का पंजीयन पर्याप्त माना जाए और अन्य हिस्सेदारों के पंजीयन की अनिवार्यता खत्म की जाए. यूनियन ने समर्थन मूल्य पर राज्य के सभी किसानों से बिना अनावश्यक और जटिल नियमों के धान खरीदने की मांग की.

स्मार्ट मीटर और लंबित भुगतान का मुद्दा

किसान प्रतिनिधियों ने राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर हटाकर पहले की तरह सामान्य मीटर लगाने की मांग की. उनका कहना है कि स्मार्ट मीटरों के कारण बढ़े बिजली बिलों का बोझ आम उपभोक्ताओं और किसानों पर पड़ रहा है.

बैठक में बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए धान की खरीद 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने और प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू करने की मांग भी रखी गई. यूनियन ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल की लंबित चौथी किस्त की राशि आगामी दीपावली पर किसानों के खातों में भेजने की मांग की.

इसके अलावा अमानक या नकली खाद, बीज और कृषि दवाइयां बेचने वालों के लाइसेंस रद्द करने तथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. ये सभी मांगें बैठक में पारित प्रस्तावों के रूप में रखी गईं; इनके लागू होने की स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं है.