दुर्ग जिले में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों की जांच फिर शुरू की गई है. पुलिस ने बीएसपी समेत अन्य उद्योगों में काम करने वाले करीब 30 हजार ठेका श्रमिकों और कर्मचारियों की सूची तैयार की है. इन सभी के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है.
पुलिस के अनुसार, करीब 30 संदिग्धों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाई गई है. टीम जानकारी जुटाने के लिए कोलकाता गई है. अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों के डोजियर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के मुताबिक, जिन बांग्लादेशी नागरिकों पर गंभीर आपराधिक मामले नहीं हैं, उनके मामलों में राज्य सरकार के माध्यम से FIR वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ताकि उन्हें निर्वासित करने की कार्रवाई की जा सके. इसके लिए एक SOP तैयार किए जाने की बात भी कही गई है.
बीएसपी से जुड़े श्रमिकों की जांच
पुलिस ने बताया कि पहले बीएसपी में काम करने वाले 1,188 श्रमिकों की जांच की गई थी. इनमें सात लोगों को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. 101 लोगों की जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पाई थी, जिनमें से 45 का भौतिक सत्यापन कराया गया. इसके अलावा, बिना मुसाफिरी दर्ज कराए रह रहे 777 लोगों को चिह्नित किया गया. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 160 लोगों के स्थायी पतों पर सस्पेक्ट रोल भेजे गए हैं.
पुलिस ने भिलाई में फर्जी पहचान-पत्र के इस्तेमाल के आरोप में पन्ना बीवी और मकान मालिक सूरज साव की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया है. पुलिस के अनुसार, पन्ना बीवी ने अंजलि सिंह के नाम के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था. एक अन्य मामले में सुपेला पुलिस ने ज्योति रसेल उर्फ शाहिदा खातून और उसके पति मोहम्मद रसेल को गिरफ्तार किया. मोहन नगर क्षेत्र की एक कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की दो युवतियों की पहचान पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में की थी.
