छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसके 24 वर्षीय सगे चाचा को मौत की सजा सुनाई है. फैसला 10 सितंबर 2026 को सुनाया गया. सजा पर हाईकोर्ट की पुष्टि की औपचारिक प्रक्रिया अभी बाकी है.

मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार, 6 अप्रैल 2025 को बच्ची कन्या पूजा और भोज के लिए अपनी दादी के घर गई थी. आरोप है कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर घर की छत पर बने अधूरे कमरे में ले गया. वहां यौन हिंसा के बाद बच्ची का गला दबाया गया और उसे सिगरेट से जलाया गया.

दोपहर बाद बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कन्या भोज में मौजूद बच्चों से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि बच्ची दादी के घर से बाहर नहीं निकली थी.

पुरानी कार में मिली बच्ची

जांच के दौरान बच्ची पड़ोसी की पुरानी कार में मिली. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने उसे कार में छिपाया था और करीब तीन घंटे तक परिजनों तथा पुलिस के साथ उसकी तलाश करने का दिखावा करता रहा. वह बार-बार उसी कार के पास जा रहा था. सादे कपड़ों में निगरानी कर रहे पुलिसकर्मियों को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके बाद कार की जांच की गई.

स्रोत विवरण के मुताबिक, बच्ची को कार से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम और मेडिकल जांच में यौन हिंसा तथा शरीर पर जलने के निशान की पुष्टि बताई गई है. पुलिस का दावा है कि आरोपी और कार मालिक के बीच पुरानी रंजिश थी और बच्ची को कार में छिपाकर शक पड़ोसी पर डालने की कोशिश की गई.

घटना के बाद इलाके में तनाव हुआ. भीड़ ने कार मालिक के घर और कार में तोड़फोड़ की, जबकि मोहन नगर थाने के घेराव के दौरान पुलिस से झड़प की बात भी सामने आई. आरोपी की सुरक्षा को देखते हुए उसे मेडिकल जांच के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया गया.

डीएनए साक्ष्य से मजबूत हुआ मामला

पुलिस ने 9 मई 2025 को अदालत में चालान पेश किया और 26 मई को आरोप तय हुए. 11 जून 2025 से गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सुनवाई के दौरान कुछ स्थानीय गवाहों के मुकरने के बावजूद, जांच एजेंसी ने घटनास्थल और आरोपी के कपड़ों से मिले जैविक नमूनों की डीएनए रिपोर्ट को अहम साक्ष्य बताया. रिपोर्ट में नमूनों के मिलान का दावा किया गया.

मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय विशेष जांच दल बनाया गया था. अदालत ने 2 सितंबर 2026 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था.