दुर्ग में वाहन जांच के दौरान जब्त 4 करोड़ रुपये वापस लेने की कारोबारी कमलेश आर. शाह की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजली सिंह की अदालत ने रकम लौटाने और उसे किसी दूसरे विभाग या अधिकारी को ट्रांसफर न करने से जुड़े दोनों आवेदन खारिज किए. अदालत ने कहा कि आयकर विभाग की जांच जारी है, इसलिए जांच पूरी होने तक नकदी कारोबारी को नहीं दी जा सकती.

यह रकम 25 अक्टूबर की रात खुर्सीपार पुलिस ने रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग पर जांच के दौरान पकड़ी थी. पुलिस के अनुसार, सफेद रंग की बोलेरो मैक्स पिकअप (CG 04 QU 5996) रायपुर से नागपुर जा रही थी. वाहन के पिछले हिस्से में बदलाव कर एक गुप्त चेंबर बनाया गया था. तलाशी के दौरान उसमें 500, 200 और 100 रुपये के नोट मिले, जिनकी कुल कीमत 4 करोड़ रुपये बताई गई. वाहन में भवेशभाई जीनाभाई डाभी और विष्णुदेव दुबे सवार थे. पुलिस ने रकम और वाहन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत जब्त किया.

कारोबारी ने रकम पर क्या दावा किया

कमलेश आर. शाह ने अपने वकील राकेश पुरी के जरिए अदालत में कहा कि नकदी उनकी पत्नी नीना शाह की कृषि कारोबार से जुड़ी फर्म मेक टेक की है. उनके मुताबिक, फर्म उद्योग आधार और केंद्रीय भंडार में पंजीकृत है और नियमित रूप से कर जमा करती है. आवेदन में दावा किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में फर्म ने 1 करोड़ 8 लाख 22 हजार 242 रुपये आयकर जमा किया था. 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट में नकद और बैंक खातों सहित 53 करोड़ 93 लाख 69 हजार 148.72 रुपये की संपत्ति बताई गई है.

शाह ने कहा कि पत्नी की 12 अक्टूबर 2025 को मृत्यु के बाद अकोला अदालत ने उन्हें कानूनी वारिस घोषित किया. उनकी बेटियां खुशबू और खुशाली भी कारोबार की कानूनी वारिस हैं. उनके अनुसार, कारोबारी जरूरत के लिए 4 करोड़ रुपये रायपुर से नागपुर ले जाए जा रहे थे और भावेशभाई डाभी फर्म के कर्मचारी थे.

पुलिस और आयकर विभाग की आपत्ति

पुलिस और आयकर विभाग ने वापसी का विरोध किया. पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में वाहन सवार लोगों ने रकम को जेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और भनपुरी स्थित जय श्री गोल्डन मार्केट के ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ा बताया था. बाद में इसे मेक टेक फर्म की रकम बताया गया. पुलिस ने कहा कि रकम के वास्तविक मालिक और स्रोत की पुष्टि के लिए जांच जरूरी है तथा कर्मचारियों या रकम ले जाने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए.

आयकर विभाग ने अदालत को बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 132A सहित संबंधित प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई है. इसी आधार पर अदालत ने जांच पूरी होने तक 4 करोड़ रुपये जारी न करने का निर्णय लिया.