दुर्ग जिले के पांच से अधिक सरकारी छात्रावासों में रहने वाले कॉलेज विद्यार्थियों ने खराब व्यवस्थाओं और कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया. छात्र-छात्राएं बारिश के बीच मालवीय चौक पर धरने पर बैठे. प्रदर्शन के दौरान दो छात्राओं के बेहोश होने की जानकारी सामने आई है.
विद्यार्थियों ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर छात्रावासों की व्यवस्था, निर्माण और मरम्मत के नाम पर खर्च की गई सरकारी राशि की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के एक अधिकारी को पद से हटाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी रखी.
भोजन भत्ता 1,200 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग
छात्रों के मुताबिक, फिलहाल भोजन के लिए हर विद्यार्थी को महीने में 1,200 रुपये मिलते हैं. उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई में इस राशि से पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल है. विद्यार्थियों ने भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक करने की मांग की है.
उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेजों में पढ़ाई पूरे 12 महीने होती है, जबकि छात्रावासों में भोजन भत्ता केवल 10 महीने का मिलता है. इसलिए 12 महीने का भोजन भत्ता देने की मांग की गई है.
भवन, शौचालय और पढ़ाई की सुविधाओं पर सवाल
शिकायत में कई छात्रावासों के भवनों की खराब स्थिति और लंबे समय से मरम्मत नहीं होने का उल्लेख किया गया है. विद्यार्थियों ने शौचालयों की सफाई और जरूरी सुविधाएं बेहतर करने के साथ टेबल, कुर्सी, पलंग, चादर, झाड़ू, पोछा, लाइट और पंखे उपलब्ध कराने की मांग की है. बारिश के दौरान परिसर में पानी भरने से निपटने के लिए जल निकासी व्यवस्था की मांग भी की गई है.
छात्रों ने कंप्यूटर, वाई-फाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, खेल सामग्री, पानी साफ करने की मशीन, ठंडे पानी की सुविधा और मेस में टेबल-कुर्सियां लगाने की मांग रखी. छात्रावासों में रोजाना सफाई कराने की मांग भी शामिल है.
विद्यार्थियों का आरोप है कि करीब एक साल से कोई बड़ा निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं हुआ, जबकि रखरखाव के नाम पर सरकारी राशि खर्च की गई. शिकायत की प्रतियां मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और विभागीय सचिव को भेजे जाने की बात कही गई है.
अधिकारी ने मांगों पर विचार का आश्वासन दिया
आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास ने कहा कि ये छात्रावासों से जुड़ी बुनियादी मांगें हैं. उनके अनुसार, गर्मी की छुट्टियों के कारण पहले 10 महीने का भोजन खर्च दिया जाता था, लेकिन सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वार्डन की नियुक्ति राज्य स्तर पर होनी है और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी कराई जाएगी.
