गरियाबंद जिले में भूमि आवंटन, टेंडर और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण लंबित विकास परियोजनाओं को गति देने की कवायद शुरू की गई है. कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए.
समीक्षा में उन परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया, जिनका काम जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरू नहीं हो पाया है. नालंदा सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण भूमि आवंटन नहीं होने से करीब तीन महीने से अटका हुआ है. कन्या विद्यालय की परियोजना भी जमीन संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी है.
केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है, लेकिन आवश्यक स्वीकृति नहीं मिलने से निर्माण शुरू नहीं हुआ है. इन शिक्षा परियोजनाओं से जिले के विद्यार्थियों को लाभ मिलना है.
बैठक में शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की स्थिति भी देखी गई. ऑडिटोरियम प्रस्ताव, आरसेटी भवन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की टेंडर प्रक्रिया, वन स्टॉप सखी सेंटर, तहसील भवन, जीएडी क्वार्टर और कॉलेज भवन निर्माण पर चर्चा हुई.
कलेक्टर ने अधिकारियों से भूमि आवंटन, टेंडर और स्वीकृति से जुड़ी सभी औपचारिकताएं तय समय में पूरी करने को कहा, ताकि परियोजनाओं का काम आगे बढ़ाया जा सके.
