छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुआ माओवादी हमला राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहारों में गिना जाता है. कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लौट रहे नेताओं के काफिले को दरभा क्षेत्र में घेरकर हमला किया गया था. इस वारदात में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत कई लोगों की मौत हुई थी.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, हमले में कुल 27 लोगों की मौत हुई, जिनमें 10 पुलिसकर्मी शामिल थे, जबकि 38 लोग घायल हुए. NIA ने इस मामले को दरभा झीरम घाटी हमला केस के रूप में दर्ज किया और जांच के बाद सितंबर 2014 में नौ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. सितंबर 2015 में 30 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया गया. एजेंसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, फरार आरोपियों को लेकर आगे की जांच जारी है.

हमला कैसे हुआ था

NIA के केस रिकॉर्ड के मुताबिक, 25 मई 2013 को शाम करीब 4:15 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्यों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया. वारदात राष्ट्रीय राजमार्ग 221 के झीरम घाटी क्षेत्र में हुई. जांच एजेंसी ने हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, लूट और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

हमले में कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के साथ सुरक्षा बलों के जवान भी मारे गए. इस वजह से झीरम घाटी कांड को केवल राजनीतिक हिंसा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र से जुड़े गंभीर सवालों के रूप में भी देखा गया. हालांकि, सुरक्षा चूक या व्यापक साजिश से जुड़े आरोपों पर अलग-अलग जांच और राजनीतिक दावे सामने आते रहे हैं. इन्हें अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के रूप में पेश नहीं किया जा सकता.

जांच और आयोगों को लेकर विवाद

हमले के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. आयोग को घटना की परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था, संभावित चूक और हमले को टालने की संभावना जैसे बिंदुओं की जांच करनी थी. बाद के वर्षों में आयोग की रिपोर्ट, उसके प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया और अतिरिक्त बिंदुओं की जांच को लेकर राज्य की राजनीति में विवाद बना रहा. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में भी आयोग के गठन, कार्यवाही और रिपोर्ट से जुड़े विवादों का उल्लेख है.

2021 में आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने की खबर सामने आई थी. इसके बाद रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किए जाने और नए आयोग के गठन को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस हुई. अलग-अलग रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 27, 29, 32 या 33 बताई गई है, क्योंकि कुछ आंकड़ों में केवल हमले में मारे गए लोगों और कुछ में बाद में हुई मौतों या व्यापक काफिले से जुड़े लोगों को शामिल किया गया. इसलिए आधिकारिक NIA रिकॉर्ड में दर्ज 27 मौतों का आंकड़ा इस रिपोर्ट में आधार बनाया गया है.

13 साल बाद सबसे बड़ा सवाल

झीरम घाटी हमले के आपराधिक मामले में आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार फरार आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई बाकी है. इसी वजह से हमले के सभी पहलुओं और कथित व्यापक साजिश की पूरी तस्वीर अब तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं मानी जा सकती.

25 मई 2013 की घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया. नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल जैसे नेताओं की हत्या के साथ कांग्रेस ने अपना एक पूरा नेतृत्व समूह खो दिया. 13 साल बाद भी झीरम घाटी का सवाल सिर्फ स्मृति और श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है. यह इस बात से भी जुड़ा है कि इतने बड़े हमले के लिए जिम्मेदार सभी लोगों तक कानून कब और किस निष्कर्ष के साथ पहुंचेगा.