25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लौट रहे काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के रिकॉर्ड के अनुसार, यह हमला शाम करीब 4:15 बजे दरभा थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में हुआ था. जांच एजेंसी ने मामले में CPI (Maoist) के सदस्यों को हमले का आरोपी बनाया है.

यह हमला पहले विस्फोट और उसके बाद भारी गोलीबारी के रूप में सामने आया. काफिले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे. NIA के मुताबिक, हमले में 27 लोगों की मौत हुई, जिनमें 10 पुलिसकर्मी शामिल थे, जबकि 38 लोग घायल हुए थे.

हमले में कई वरिष्ठ नेता मारे गए

झीरम घाटी हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल समेत कई प्रमुख नेताओं की जान गई थी. इस हमले को राज्य में माओवादी हिंसा की सबसे गंभीर राजनीतिक घटनाओं में गिना जाता है.

घटना के बाद हमलावर काफिले से हथियार और अन्य सामान भी ले गए. NIA के केस रिकॉर्ड में दो AK-47 राइफल, एक 9 एमएम पिस्तौल, गोला-बारूद, हैंड ग्रेनेड और संचार उपकरणों के लूटे या गायब होने का उल्लेख है.

NIA ने दर्ज की चार्जशीट

केंद्र सरकार के आदेश के बाद NIA ने 27 मई 2013 को मामले की जांच अपने हाथ में ली. एजेंसी ने सितंबर 2014 में नौ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद सितंबर 2015 में 30 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई. NIA के अनुसार, मामले में फरार आरोपियों को लेकर आगे की जांच जारी रही.

हमले की परिस्थितियों और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग भी गठित किया था. आयोग का काम यह देखना था कि हमला किन परिस्थितियों में हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था और सुरक्षा एजेंसियों तथा आयोजकों ने तय प्रोटोकॉल का पालन किया था या नहीं.

झीरम घाटी की घटना क्यों महत्वपूर्ण है

झीरम घाटी हमला केवल एक माओवादी हमला नहीं था, बल्कि इसने छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीतिक व्यवस्था और सुरक्षा नीति को झकझोर दिया था. एक ही घटना में बड़े राजनीतिक नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों की मौत ने माओवादी हिंसा के राजनीतिक प्रभाव को सामने ला दिया.

News18 के उपलब्ध RSS पैकेज में इस घटना की कथित 'इनसाइड स्टोरी' का पूरा मूल पाठ नहीं दिया गया है. इसलिए इस रिपोर्ट में केवल NIA, केंद्र सरकार और न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज उन तथ्यों को शामिल किया गया है, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों से होती है.