छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हमले को लेकर 13 साल बाद अब सबकी नजर जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत के फैसले पर है. 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हुए हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग घायल हुए थे. मृतकों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सुरक्षाकर्मी शामिल थे.

इस मामले को लेकर एक अहम तथ्य यह है कि झीरम घाटी कांड में चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है, ऐसा कहना सही नहीं होगा. राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, एजेंसी ने 25 सितंबर 2014 को नौ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद 28 सितंबर 2015 को 30 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई.

25 मई 2013 को क्या हुआ था

NIA के केस रिकॉर्ड के अनुसार, CPI (Maoist) के सदस्यों ने बस्तर क्षेत्र की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया था. घटना दोपहर करीब 4.15 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 221 के पहाड़ी इलाके में हुई. हमले में 10 पुलिसकर्मियों समेत कुल 27 लोगों की मौत हुई थी.

हमले के दौरान हथियार और अन्य सामान भी लूटे या गायब हुए थे. NIA के रिकॉर्ड में एक 9 एमएम पिस्तौल, दो AK-47 राइफल, गोला-बारूद, हैंड ग्रेनेड और संचार उपकरणों का उल्लेख है.

जांच और कानूनी प्रक्रिया

घटना के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर मामला NIA को सौंपा गया. एजेंसी ने दरभा थाने में दर्ज FIR को अपने केस RC-06/2013/NIA/DLI के रूप में दर्ज किया. जांच के बाद 2014 में पहली चार्जशीट और 2015 में पूरक चार्जशीट दाखिल की गई.

NIA के केस पेज पर यह भी दर्ज है कि फरार आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच जारी रही और मामला ट्रायल में है. इसलिए इस प्रकरण में दो अलग पहलुओं को अलग-अलग समझना जरूरी है: एक, हमले में शामिल आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र और चल रहा मुकदमा; दूसरा, उस हमले के पीछे कथित व्यापक साजिश और संभावित राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी चूक के सवाल.

बड़ी साजिश का सवाल अब भी अलग जांच का विषय

झीरम घाटी हमले के बाद यह सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या यह सिर्फ माओवादी हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी थी. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज बड़ी साजिश से जुड़े मामले की जांच को चुनौती देने वाली NIA की याचिका खारिज कर दी थी. इस फैसले के बाद राज्य पुलिस की जांच का रास्ता खुला रहा.

हालांकि, किसी कथित साजिश, राजनीतिक संलिप्तता या सुरक्षा चूक को अदालत के अंतिम निष्कर्ष के बिना स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता. इसी वजह से NIA अदालत में चल रहे मुकदमे और राज्य पुलिस की अलग जांच को एक ही प्रक्रिया समझना भी सही नहीं होगा.

13 साल बाद फैसले की प्रतीक्षा

अगस्त 2026 में मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जगदलपुर की NIA विशेष अदालत ने 5 सितंबर 2026 को फैसला सुनाने की तारीख तय की है. फैसले से यह स्पष्ट हो सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में साबित होते हैं या नहीं.

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि झीरम घाटी कांड में चार्जशीट का इंतजार नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे मुकदमे के फैसले का इंतजार है. बड़ी साजिश और हमले के पीछे जिम्मेदारी के व्यापक सवालों का जवाब अदालत के फैसले और संबंधित जांचों के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा.