छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 25 मई 2013 को हुए झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत इस मामले में सजा का ऐलान 16 सितंबर 2026 को करेगी. बचाव पक्ष के वकील ने फैसले की प्रति मिलने के बाद ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है.

यह हमला कांग्रेस की ‘परिवर्तन यात्रा’ के काफिले पर हुआ था. NIA के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 25 मई 2013 को दरभा थाना क्षेत्र के झीरम घाटी इलाके में CPI (माओवादी) के सदस्यों ने काफिले को निशाना बनाया था. इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई और 38 लोग घायल हुए थे. मृतकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी कार्यकर्ता और सुरक्षा personnel शामिल थे.

हमले में कांग्रेस नेतृत्व को भारी नुकसान

हमले में तत्कालीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और सलवा जुडूम के संस्थापक महेंद्र कर्मा समेत कई प्रमुख नेता मारे गए थे. इस घटना को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर हुए सबसे गंभीर हमलों में गिना जाता है.

माओवादी हमलावरों ने काफिले को घेरकर गोलीबारी की थी. NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम समेत कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.

101 गवाहों के बयान दर्ज हुए

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए. जांच एजेंसी ने सितंबर 2014 में आरोपपत्र दाखिल किया था. विशेष अदालत का फैसला करीब 13 साल से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है.

मामले में दो महिला आरोपियों के भी दोषी ठहराए जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, दोषसिद्धि के बाद अंतिम सजा अभी तय नहीं हुई है. सजा की अवधि और अन्य कानूनी निष्कर्ष 16 सितंबर को अदालत के आदेश के बाद स्पष्ट होंगे.

जांच और सुरक्षा चूक पर उठे थे सवाल

हमले के बाद इसकी जांच को लेकर कई स्तरों पर सवाल उठे थे. मामला पहले बस्तर पुलिस ने दर्ज किया था, जिसे बाद में NIA को सौंप दिया गया. घटना की परिस्थितियों और कथित सुरक्षा चूकों की जांच के लिए अलग-अलग जांच प्रक्रियाएं भी हुईं.

फिलहाल अदालत के दोषसिद्धि आदेश के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण सजा पर सुनवाई और संभावित अपील होगा. बचाव पक्ष की अपील होने पर मामले की न्यायिक समीक्षा ऊपरी अदालत में जारी रह सकती है.