कोरबा के चारपारा राखड़ बांध के पुनर्वासित क्षेत्र में विकसित हरित क्षेत्र और जैव-विविधता का अब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा. NTPC कोरबा ने यह काम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (GGU), बिलासपुर को सौंपा है. ₹17.91 लाख की लागत वाला यह प्रोजेक्ट 8 सितंबर 2026 को विश्वविद्यालय को दिया गया और इसकी अवधि 460 दिन तय की गई है.
अध्ययन के दौरान क्षेत्र में विकसित वनस्पतियों, हरित आवरण और जैव-विविधता से जुड़े संकेतों का सर्वे किया जाएगा. टीम यह भी आकलन करेगी कि राख से भरी भूमि के पुनर्वास के बाद वहां किस तरह का पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ है और समय के साथ इसकी स्थिति कितनी स्थिर रही है.
राख से हरित क्षेत्र तक का बदलाव
चारपारा में राख का भंडारण 1984 में शुरू हुआ था. करीब 900 एकड़ में फैला राखड़ बांध वर्ष 2000 में भर गया. पर्यावरणीय दस्तावेजों के अनुसार, उस समय यहां 55.64 मिलियन घन मीटर राख जमा हो चुकी थी. इसके बाद राख से भरे क्षेत्र के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें सतह को हरित क्षेत्र में बदलना अहम हिस्सा था.
पुनर्वास के दौरान पौधों के विकास के लिए माइकोराइजल ऑर्गेनो-बायोफर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया. पर्यावरणीय निरीक्षण से जुड़े दस्तावेजों में करीब तीन लाख पौधों के रोपण और इको-पार्क विकसित किए जाने का उल्लेख है. बाद के वर्षों में भी पौधरोपण और हरित क्षेत्र के विकास का काम जारी रहा. वर्तमान में यहां 4.5 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं.
विश्वविद्यालय की टीम यह दर्ज करेगी कि लगाए गए पौधों के अलावा क्षेत्र में अन्य वनस्पतियां किस तरह विकसित हुई हैं. पेड़ों के घनत्व, प्राकृतिक रूप से उगी वनस्पतियों और जैव-विविधता के संकेतों का भी आकलन किया जाएगा. अध्ययन पूरा होने के बाद पुनर्वासित क्षेत्र की मौजूदा पारिस्थितिक स्थिति और दीर्घकालिक स्थिरता की अधिक विस्तृत तस्वीर मिलने की उम्मीद है.
कॉटेज विकसित करने की तैयारी
NTPC प्रबंधन इस कृत्रिम जंगल क्षेत्र में कॉटेज बनाने की तैयारी भी कर रहा है. प्रस्तावित कॉटेज में आने वाले अतिथि ठहर सकेंगे. योजना का उद्देश्य लोगों को राख से पुनर्वासित भूमि पर विकसित हरित क्षेत्र, पेड़-पौधों और प्राकृतिक वातावरण को करीब से देखने का अवसर देना है.
