कोरबा जिले में रबी सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके तहत फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (एफएफएस) सॉफ्टवेयर के माध्यम से टोकन और क्यूआर कोड आधारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी. कृषि विभाग का कहना है कि इससे वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना है. एफएफएस सॉफ्टवेयर में उर्वरक विक्रेताओं के स्टॉक, उर्वरक प्राप्ति, दैनिक बिक्री और शेष उपलब्धता का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा. यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी और एनपीके समेत अन्य उर्वरकों की बिक्री और स्टॉक की जानकारी भी इसी प्रणाली में दर्ज होगी.
स्टॉक और वितरण की होगी निगरानी
डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा सकेगी. संबंधित अधिकारी इन आंकड़ों से उर्वरकों की मांग, आपूर्ति और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर सकेंगे. इससे अलग-अलग केंद्रों पर उपलब्ध स्टॉक की जानकारी जुटाने और वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने में सहायता मिलने की उम्मीद है.
व्यवस्था लागू करने से पहले उपसंचालक कृषि कार्यालय, कोरबा की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषक मित्र, निजी और थोक उर्वरक विक्रेता, सहकारी समितियों तथा लोक सेवा केंद्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए. सहकारिता विभाग, विपणन संघ और सेवा सहकारी समितियों से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया.
गांवों में लगेंगी कृषि चौपाल
किसानों को टोकन जारी करने और उर्वरक प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाने के लिए कृषि विभाग का मैदानी अमला अगले सप्ताह से गांव-गांव कृषि चौपाल लगाएगा. विभाग का लक्ष्य है कि नई प्रणाली शुरू होने के बाद किसानों को उर्वरक लेने में परेशानी न हो और वितरण की जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए उपलब्ध रहे.
