मुंगेली जिले के लोरमी तहसील कार्यालय स्थित तहसील कोर्ट में करीब डेढ़ महीने से न्यायिक कामकाज प्रभावित होने का मामला सामने आया है. अधिवक्ता संघ लोरमी का कहना है कि कोर्ट में रीडर की कमी के कारण नए मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है और कई मामलों में अगली पेशी की तारीख भी नहीं मिल रही है.

अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल नियमित रीडर की व्यवस्था करने की मांग की. संघ के अनुसार, तहसील कोर्ट में पहले संलग्न किए गए शिक्षकों और लिपिकों को उनके मूल विभागों में वापस भेजे जाने के बाद यह स्थिति बनी है.

संघ ने कहा कि दूर-दराज के गांवों से आने वाले पक्षकारों को बिना सुनवाई के लौटना पड़ रहा है. इससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी के साथ आम लोगों को समय और धन की अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है.

सब-ट्रेजरी और भवन की मांग

ज्ञापन में लोरमी में सब-ट्रेजरी कार्यालय खोलने की मांग भी दोहराई गई है. अधिवक्ता संघ के मुताबिक, वर्ष 2018 और 2019 में मुख्यमंत्री सचिवालय तथा कलेक्टर कार्यालय से पत्राचार के बावजूद यह मांग अब तक पूरी नहीं हुई है. सब-ट्रेजरी नहीं होने से कोर्ट फीस, स्टाम्प और टिकटों के लिए जिला मुख्यालय मुंगेली पर निर्भर रहना पड़ता है.

संघ ने बताया कि तहसील परिसर में रोजाना करीब 300 से 500 पक्षकार और नागरिक पहुंचते हैं. 50 से अधिक महिला और पुरुष अधिवक्ताओं के लिए स्थायी भवन नहीं है, जिसके चलते वे टिन-शेड या खुले में बैठकर काम करते हैं. ज्ञापन में शौचालय, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी उल्लेख किया गया है.

अधिवक्ता संघ ने 50 लाख रुपये की लागत से सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने किया.