महासमुंद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही. छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने बागबाहरा कर्मचारी भवन के पास मैदान में थाली-चम्मच बजाकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए. हड़ताल के चलते जिलेभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लगे रहे और नियमित गतिविधियां प्रभावित रहीं.

प्रदर्शनकारियों ने कम मानदेय, बढ़ते कार्यभार, जरूरी संसाधनों की कमी और विभागीय दबाव का मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का काम अब बच्चों को पोषण आहार देने और शुरुआती शिक्षा तक सीमित नहीं है. कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बच्चों के पोषण, टीकाकरण में सहयोग, स्वास्थ्य जांच, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के सर्वे तथा बच्चों का मासिक वजन लेने जैसे काम भी करने पड़ते हैं.

24 से अधिक योजनाओं और ऑनलाइन काम की जिम्मेदारी

संगठन के अनुसार, आंगनबाड़ी कर्मियों को करीब 24 सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े कार्य करने होते हैं. इनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नानी सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना और महतारी वंदन योजना के आवेदन भरना शामिल है. इसके अलावा बाल भोज, सुपोषण चौपाल, ईसीसी डे, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह रोकथाम और महिला जागरूकता कार्यक्रमों में भी उनकी जिम्मेदारी रहती है.

कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें विभिन्न विभागों के सर्वे, योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और मोबाइल एप व ऑनलाइन पोर्टल पर आंकड़े दर्ज करने का काम भी करना पड़ता है. संगठन का दावा है कि हर नई योजना के साथ काम बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय और सुविधाओं में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई.

सहायिकाओं को 5 हजार रुपए मानदेय का मुद्दा

संगठन के मुताबिक, सहायिकाओं को रोज करीब छह घंटे काम करना पड़ता है. इसमें बच्चों को केंद्र तक लाने-ले जाने, खाना बनाने, देखभाल और साफ-सफाई की जिम्मेदारी शामिल है. इसके बावजूद उन्हें 5 हजार रुपए मानदेय मिलता है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस राशि में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है.

धरना स्थल पर पहुंचे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने आंदोलन का समर्थन किया और नियमितीकरण की मांग उठाई. इनमें अंकित बागबाहरा, भीमसेन चंद्राकर, राजेश कौशिक, भैयाराम चंद्राकर, दिलीप सेन और आर.के. बुनकर शामिल थे. वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से काम कर रहे मानदेय और संविदा कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मांगों पर ठोस निर्णय चाहिए.