छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मैनपावर सप्लाई घोटाला मामले में पूर्व आबकारी MD अरुणपति त्रिपाठी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. वह करीब 95 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे. जमानत के बाद उन्हें इस मामले में जेल से बाहर आने की कानूनी राहत मिली है.
यह मामला छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के तहत सरकारी शराब दुकानों में कर्मचारियों की मैनपावर सप्लाई और ओवरटाइम भुगतान से जुड़ा है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, 2019-20 से 2023-24 के बीच मैनपावर एजेंसियों को ओवरटाइम, बोनस, चार अतिरिक्त कार्य दिवस और सर्विस चार्ज के नाम पर करीब 182.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया.
जांच एजेंसियों का आरोप है कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने फर्जी और बढ़े हुए बिल तैयार किए. इन बिलों के आधार पर वास्तविक देनदारी से अधिक रकम सरकारी खजाने से जारी कराई गई. एजेंसियों का यह भी दावा है कि कर्मचारियों को इन मदों का वास्तविक लाभ नहीं मिला. त्रिपाठी के कार्यकाल के दौरान करीब 152.40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान की बात जांच में सामने आने का दावा किया गया है.
28.80 लाख रुपए की जब्ती के बाद जांच
जांच की शुरुआत 29 नवंबर 2023 को हुई थी. उस दिन प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर में कार्रवाई के दौरान तीन लोगों से 28.80 लाख रुपए नकद जब्त किए थे. जांच एजेंसी को संदेह था कि रकम लंबित मैनपावर बिल पास कराने के बदले कथित कमीशन से जुड़ी हो सकती है. इसके बाद EOW और ACB ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
EOW-ACB ने मैनपावर एजेंसियों के संचालकों और अन्य संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई की है. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अलावा धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की गई है.
हाईकोर्ट से जमानत मिलना आरोपों से बरी होना नहीं है. मामले में आरोपों की पुष्टि या खंडन ट्रायल के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर होगा.
