नवा रायपुर में महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा पर बनाया गया सेवाग्राम निर्माण पूरा होने के बावजूद नियमित गतिविधियों का इंतजार कर रहा है. परिसर में इमारतें तैयार हैं, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप, प्रशिक्षण कार्यक्रम और लोगों की नियमित आवाजाही शुरू नहीं हुई है. गांधी जयंती के मौके पर सामने आई यह स्थिति परियोजना के संचालन और उपयोगिता पर सवाल खड़े करती है.
वर्धा की तर्ज पर विकसित करने की योजना
नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने का फैसला 10 मार्च 2022 को तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने लिया था. इसका उद्देश्य गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मूल्यों को संरक्षित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण देना और आत्मनिर्भर गांव की सोच को बढ़ावा देना था. परियोजना को महाराष्ट्र के वर्धा स्थित सेवाग्राम की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई थी.
प्रस्तावित सुविधाओं में बायोडायवर्सिटी पार्क, इकोलॉजिकल पॉन्ड, विजिटर सेंटर, प्रार्थना सभागार, संग्रहालय, प्रदर्शनी हॉल, पुस्तकालय, स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें, एम्फीथिएटर और फ्रीडम वॉक शामिल थे. इसके अलावा कलाकारों और प्रशिक्षुओं के लिए आवास, कॉमन किचन, चिकित्सालय, कक्षाएं और वर्कशॉप भी प्रस्तावित थीं.
विधानसभा में खर्च और संचालन का मुद्दा
विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, सेवाग्राम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 129 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था. इसमें मल्टीपर्पज डाइनिंग हॉल, सामुदायिक किचन और प्रसाधन कक्ष पर 3.72 करोड़ रुपये तथा अन्य निर्माण कार्यों पर 104.05 करोड़ रुपये खर्च हुए. इस तरह कुल 107.77 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई.
जुलाई 2026 में विधायक अजय चंद्राकर ने परियोजना के संचालन और उपयोग शुरू होने को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने योजना में ठोस संचालन व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा भी उठाया. जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन संचालन के लिए अलग प्रशासनिक सेटअप अब तक मंजूर नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी फाइलों में संचालन की ठोस कार्ययोजना नहीं मिली.
विधानसभा में इस मुद्दे पर अजय चंद्राकर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच बहस भी हुई. बघेल ने परियोजना का बचाव करते हुए इसे गांधीवादी गतिविधियों और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा से जोड़ा. बहस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा और चंद्राकर ने अपनी एक टिप्पणी पर खेद जताया.
निर्माण पूरा होने के बाद अब चुनौती परिसर को नियमित गतिविधियों से जोड़ने की है. सरकार ने आगे संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है, लेकिन सेवाग्राम में प्रशिक्षण, कारीगरों की गतिविधियां और सार्वजनिक उपयोग कब शुरू होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
