रायगढ़ जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा विभाग को समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने समीक्षा बैठक में कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाए.

बैठक में त्रैमासिक परीक्षाओं के परिणामों का विश्लेषण कर अनुत्तीर्ण और कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करने को कहा गया. ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेंटर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और अतिरिक्त रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएंगी. महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार कर नियमित अभ्यास कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.

मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं चलाने और उन्हें राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पर जोर दिया गया. सभी विद्यालयों में दिसंबर 2026 तक पाठ्यक्रम पूरा कराने की कार्ययोजना बनाने को कहा गया, ताकि विद्यार्थियों को दोहराई और परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

कलेक्टर ने यूनिट टेस्ट नियमित रूप से कराने और उनके परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. खराब या बंद स्मार्ट क्लास की विद्यालयवार सूची तैयार कर मरम्मत कराने को कहा गया. विषय शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर योग्य प्रशिक्षित युवाओं, सेवानिवृत्त शिक्षकों और कॉलेज विद्यार्थियों का सहयोग लेने का सुझाव दिया गया.

शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ विद्यार्थियों की समस्याओं, शंकाओं और सुझावों के त्वरित समाधान के लिए WhatsApp चैट ग्रुप बनाने के निर्देश भी दिए गए.

आश्रम-छात्रावासों में स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर

आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आश्रम और छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को कहा. बाउंड्रीवॉल, सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए.

बच्चों के पोषण के लिए छात्रावासों में पोषण वाटिका विकसित करने तथा मुनगा और अन्य हरी सब्जियां उगाने को प्रोत्साहित किया गया. विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने और उनके स्वास्थ्य व पोषण की निगरानी रखने को कहा गया. बैठक में छात्रवृत्ति, जवाहर उत्कर्ष योजना में प्रवेश, प्रयास विद्यालयों में पुस्तकों और एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों, सामग्री तथा गणवेश की उपलब्धता की भी समीक्षा हुई.