छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने रायपुर के अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश बरकरार रखा है. यह जानकारी शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने दी है. मॉल प्रबंधन ने जिला आयोग के फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की थी.

मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर ने 22 अप्रैल 2026 को पार्किंग शुल्क की वसूली को अवैध माना था. आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन को उपभोक्ताओं से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क नहीं लेने तथा निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था. इसके अलावा शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया गया था.

30 रुपये शुल्क लेने के बाद शुरू हुआ विवाद

अधिवक्ता शुक्ला के अनुसार, विवाद जून 2025 में शुरू हुआ. वह अपनी माता को अंबुजा मॉल छोड़ने पहुंचे थे और उनसे पार्किंग के नाम पर 30 रुपये लिए गए. उनका कहना था कि वह वाहन पार्क करने के बजाय अपनी माता को छोड़ने आए थे. इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की.

शुक्ला के मुताबिक, राज्य आयोग ने जिला आयोग के उस निष्कर्ष को कायम रखा है, जिसमें पार्किंग शुल्क वसूली को ‘सेवा में कमी’ और ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ माना गया था. हालांकि, राज्य आयोग के आदेश का विस्तृत पाठ और उसकी सभी शर्तें उपलब्ध स्रोत में नहीं हैं.

अधिवक्ता ने कहा कि राज्य आयोग का फैसला समान मामलों में जिला उपभोक्ता आयोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. उन्होंने रायपुर के अन्य मॉल्स में शुल्क वसूली को लेकर अलग याचिका दायर किए जाने की भी जानकारी दी. इस मामले में चार मॉल प्रबंधन पक्षकार हैं; तीन की ओर से जवाब आ चुका है और एक का जवाब बाकी है.