छत्तीसगढ़ के कथित 500 करोड़ रुपये से अधिक के कोल लेवी मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने रायपुर की विशेष अदालत में करीब 9500 पन्नों का छठा पूरक चालान पेश किया है. चालान में 12 आरोपियों की भूमिका का उल्लेख है. एजेंसी के दावों के अनुसार, कोयला परिवहन से हर टन पर 25 रुपये की कथित अवैध वसूली की जाती थी.

EOW के मुताबिक, पूरे सिस्टम को तैयार करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ. जांच में पप्पू बंसल द्वारा रकम देने और निखिल चंद्राकर तथा नवनीत द्वारा इसे सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाने का आरोप दर्ज किया गया है. एजेंसी का दावा है कि नेटवर्क के लोग बातचीत और पैसों से जुड़े निर्देशों के लिए सात अलग-अलग वॉट्सऐप ग्रुप चलाते थे. जब्त मोबाइल, चैट, डायरियों और बैंक लेन-देन को चालान का आधार बनाया गया है.

15 जुलाई 2020 के आदेश के बाद वसूली का आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, 15 जुलाई 2020 के आदेश के बाद ऑनलाइन ई-परमिट जारी करने से पहले जिला खनिज अधिकारी की मंजूरी जरूरी कर दी गई थी. EOW का आरोप है कि इसी व्यवस्था का इस्तेमाल कोयला कारोबारियों और परिवहनकर्ताओं से प्रति टन 25 रुपये वसूलने के लिए किया गया. अलग-अलग जिलों से रकम रायपुर लाकर उसका हिसाब रखने और आगे बांटने की बात भी चालान में कही गई है.

एजेंसी ने अनुराग दीवान के जब्त मोबाइल से आदेश से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा किया है. उसके अनुसार, सूर्यकांत तिवारी और सहयोगी जिलों में बैठकें करते थे. विश्राम गृहों में ‘सीएम हाउस’ नाम से बुकिंग और बालको-अंबुजा से जुड़े पत्राचार को भी जांच में शामिल किया गया है. एक पत्राचार में परिवहन बिलों में 25 रुपये प्रति टन जोड़ने का उल्लेख होने की बात कही गई है.

पैलेट परिवहन पर 100 रुपये प्रति टन का आरोप

EOW ने कोयले के अलावा लौह अयस्क पैलेट के परिवहन पर भी प्रति टन 100 रुपये की कथित वसूली की जांच की है. एजेंसी के अनुसार, तत्कालीन संचालक, भौमिकी और खनिकर्म जयप्रकाश मौर्य की भूमिका सामने आई. जब्त डायरियों में इससे जुड़ी प्रविष्टियां मिलने का दावा किया गया है.

चालान में राम गोपाल अग्रवाल, देवेंद्र सिंह यादव, विनोद तिवारी, रामप्रताप सिंह, चंद्रदेव प्रसाद राय, जयप्रकाश मौर्य, पियूष कुमार साहू, जोगेन्दर सिंह, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक, सुनील कुमार अग्रवाल और राहुल मिश्रा के नाम शामिल हैं. EOW के अनुसार, राम गोपाल अग्रवाल से जुड़ी डायरियों में ‘भवन’ और ‘C PARTY’ नाम से 32 प्रविष्टियों में करीब 104.20 करोड़ रुपये दर्ज हैं. एजेंसी ने इसे पार्टी से जुड़े कामों तक रकम पहुंचने से जोड़ा है.

संपत्तियों में निवेश की भी जांच

जांच में कथित लेवी की रकम को जमीन, फ्लैट, वाशरी और अन्य संपत्तियों में लगाने की आशंका की जांच की गई. EOW ने पियूष कुमार साहू के मामले में परिवार से जुड़ी संपत्तियों, अनुराग चौरसिया के मामले में फ्लैट-जमीन खरीद और जोगेन्दर सिंह से जुड़ी सात फर्मों में करीब 40 करोड़ रुपये के लेन-देन का उल्लेख किया है. सुनील कुमार अग्रवाल के मामले में नकदी और वाशरी निवेश तथा दीपेश टांक के मामले में जमीन सौदे से जुड़े लेन-देन की जांच का दावा किया गया है.

इस मामले में पहले एक मुख्य और पांच पूरक चालान पेश किए जा चुके हैं. EOW ने कहा है कि बाकी संदिग्धों और लेन-देन की जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत जारी है. चालान में दर्ज आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की सुनवाई और फैसले के बाद ही तय होगा.