रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र स्थित निसदा गांव में संचालित सभी सात फर्शी खदानों के ठेके जिला प्रशासन ने रद्द कर दिए हैं. प्रशासन के अनुसार, इन खदानों में स्वीकृत नियमों के विपरीत उत्खनन किए जाने की शिकायतों और जांच के बाद यह कार्रवाई की गई.
खनिज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित पट्टेदारों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने का अवसर दिया गया था. विभाग ने कहा कि प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए और खदानों में नियमों के विरुद्ध उत्खनन की स्थिति सामने आई. इसके बाद छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमों के तहत ठेके निरस्त करने का निर्णय लिया गया.
मार्च में जारी हुआ प्रशासनिक आदेश
जिला प्रशासन की कार्रवाई मार्च 2026 में जारी आदेश के आधार पर हुई. उपलब्ध रिपोर्टों में आदेश की तारीख 3 मार्च और 5 मार्च 2026 बताई गई है, जबकि कार्रवाई का केंद्र निसदा की सात फर्शी खदानें ही हैं. फर्शी पत्थर का उपयोग आम तौर पर निर्माण कार्यों में किया जाता है.
इस मामले में निसदा क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर न्यायिक कार्यवाही भी चल रही है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में खनन क्षेत्र से बाहर उत्खनन, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और कृषि भूमि पर असर से जुड़े आरोप उठाए गए हैं. अदालत ने मामले में अधिकारियों से जांच और कार्रवाई की जानकारी मांगी है.
एक पट्टेदार ने रद्दीकरण को दी चुनौती
निसदा की एक खदान का पट्टेदार प्रशासन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसका जवाब और संबंधित दस्तावेजों पर पर्याप्त विचार किए बिना लीज रद्द की गई. यह पक्ष याचिकाकर्ता का दावा है और इस पर अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है.
फिलहाल जिला प्रशासन का आदेश सातों खदानों पर लागू है. आगे की स्थिति न्यायिक सुनवाई और प्रशासनिक रिकॉर्ड में सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगी. इस कार्रवाई से निसदा क्षेत्र में खनन गतिविधियों की निगरानी, स्वीकृत लीज क्षेत्र की सीमा और पर्यावरणीय अनुपालन को लेकर प्रशासन की जवाबदेही का मुद्दा भी केंद्र में आ गया है.
