रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने SBI लॉकर से जेवर चोरी के मामले में बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में चूक मानी है. आयोग ने सड्डू के शिवाजी पार्क निवासी अंजू और सुनील मिश्रा को कुल 22,36,328 रुपये देने का आदेश दिया है. इसमें जेवरों की कीमत 21,71,328 रुपये, मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये तथा वाद खर्च के 15 हजार रुपये शामिल हैं. अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस ने 2 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया.
दंपती ने 27 अप्रैल 2013 को बैंक से संयुक्त रूप से लॉकर नंबर 8 लिया था. इसका सालाना किराया 764 रुपये तय था. आयोग के फैसले के अनुसार, 24 और 25 नवंबर 2017 की दरमियानी रात चोरों ने बैंक में घुसकर गैस कटर से लॉकर काटे. दंपती के लॉकर से सोने-चांदी के आभूषण और जमीन के मूल दस्तावेज चोरी हो गए. 27 नवंबर की सुबह शाखा खुलने पर घटना का पता चला. इस दौरान CCTV कनेक्शन भी काटे गए थे.
दंपती ने जेवरों की सूची, खरीद से जुड़े 62 बिल और आभूषण पहने हुए तीन तस्वीरें आयोग के समक्ष पेश की थीं. आयोग ने चोरी के समय जेवरों की कीमत को उचित माना और शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया.
बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर आयोग की टिप्पणी
आयोग ने पाया कि बैंक की शाखा लॉकर सहित दूसरी जगह स्थानांतरित की गई थी, लेकिन दंपती को फोन, संदेश या पंजीकृत पत्र के जरिए इसकी सूचना नहीं दी गई. आयोग के अनुसार, अवकाश के दौरान बैंक ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए और पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में भी जरूरी कार्रवाई नहीं की.
बैंक ने लॉकर समझौते की शर्तों का हवाला देकर सामान की सुरक्षा और नुकसान की जिम्मेदारी से इनकार किया था. आयोग ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि करार में चोरों द्वारा लॉकर तोड़कर चोरी किए जाने की स्थिति का उल्लेख नहीं है. आदेश के अनुसार, बैंक केवल समझौते की शर्तों के आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता.
