रायपुर को सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए 16वें वित्त आयोग की विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर योजना से मदद मिल सकती है. आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि में चुनिंदा शहरी निकायों के लिए wastewater management परियोजनाओं पर 56,100 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की है. इस योजना में रायपुर समेत 22 शहरों को शामिल किया गया है.

उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल व्यापक wastewater management system विकसित करने के लिए किया जाना है. इसमें सीवेज नेटवर्क, जल निकासी और गंदे पानी के प्रबंधन से जुड़े काम शामिल हो सकते हैं. हालांकि, रायपुर के लिए 3,500 करोड़ रुपए की निश्चित मंजूरी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. एक विश्लेषण के मुताबिक रायपुर जैसे शहर के लिए परियोजना की अधिकतम सीमा 5,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि वास्तविक राशि परियोजना प्रस्ताव, केंद्र-राज्य हिस्सेदारी और स्थानीय निकाय की भागीदारी पर निर्भर करेगी.

22 शहरों के लिए विशेष फंड

16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की सिफारिश की है. इसके भीतर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर घटक को wastewater management से जोड़ा गया है. यह सुविधा 2011 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक और 40 लाख से कम आबादी वाले चुनिंदा शहरों के लिए है.

रिपोर्ट से जुड़े विवरणों में पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, पटना, राजकोट, अमृतसर, मदुरै और हावड़ा समेत 22 शहरों का उल्लेख है. रायपुर भी इस सूची में शामिल है. आयोग ने शहरों में खराब ड्रेनेज व्यवस्था और बढ़ते शहरीकरण के दबाव को इस विशेष प्रावधान की प्रमुख वजहों में गिना है.

पूरी राशि सीधे रायपुर को नहीं मिलेगी

इस प्रावधान को रायपुर के लिए सीधे जारी होने वाला एकमुश्त अनुदान मानना सही नहीं होगा. योजना के तहत शहरों को परियोजना तैयार करनी होगी और राशि का इस्तेमाल स्वीकृत wastewater management कामों पर किया जाएगा. परियोजना लागत में केंद्र, राज्य सरकार और संबंधित शहरी निकाय की हिस्सेदारी का प्रावधान है.

इसका मतलब है कि रायपुर में सीवेज-ड्रेनेज सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, मंजूरी और वित्तीय हिस्सेदारी तय होने के बाद ही वास्तविक आवंटन स्पष्ट होगा. फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह कहा जा सकता है कि रायपुर को इस योजना के तहत बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता पाने की पात्रता मिली है, लेकिन 3,500 करोड़ रुपए की अंतिम स्वीकृति की पुष्टि नहीं हुई है.

लागू होने की अवधि 2026-27 से

16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए हैं. स्थानीय निकायों को अनुदान पाने के लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी, जिनमें संवैधानिक रूप से गठित निकाय, खातों का सार्वजनिक होना और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी औपचारिकताएं शामिल हैं.

रायपुर के लिए इस योजना का महत्व इसलिए है क्योंकि सीवेज और बारिश के पानी की निकासी से जुड़े काम शहर के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों से जुड़े हैं. अब आगे की स्थिति राज्य सरकार और रायपुर नगर निगम की परियोजना योजना, केंद्र की मंजूरी और फंडिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगी.