रायपुर जिले के चार क्षेत्रों में टाटा पावर को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया है. पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने इस प्रस्ताव के खिलाफ न्यायालय जाने की बात कही है. उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से टाटा पावर की याचिका खारिज करने की मांग की है.

टाटा पावर ने आयोग में याचिका क्रमांक 89/2026 दाखिल कर रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर में 25 साल के लिए बिजली वितरण लाइसेंस मांगा है. आयोग ने आम लोगों, स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं. मामले में 1 अक्टूबर को सार्वजनिक सुनवाई प्रस्तावित है.

435 करोड़ रुपए के निवेश पर सवाल

उपाध्याय के मुताबिक, कंपनी ने आवेदन में शुरुआती पांच साल में करीब 435 करोड़ रुपए निवेश कर वितरण नेटवर्क तैयार करने की बात कही है. उनका दावा है कि इस राशि से प्रस्तावित क्षेत्रों में नए 33 और 11 केवी सब-स्टेशन तथा लाइनें खड़ी करना संभव नहीं होगा. उन्होंने आशंका जताई कि बाद में निजी कंपनी सरकारी वितरण कंपनी सीएसपीडीसीएल के मौजूदा ग्रिड का इस्तेमाल कर सकती है.

ये आरोप फिलहाल उपाध्याय की आपत्तियों का हिस्सा हैं. प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नियामक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा.

क्रॉस-सब्सिडी और उपभोक्ता खर्च का मुद्दा

उपाध्याय का कहना है कि इन क्षेत्रों में औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, इसलिए वे सीएसपीडीसीएल के अपेक्षाकृत अधिक राजस्व वाले इलाके हैं. उनके अनुसार, निजी कंपनी को लाइसेंस मिलने पर सरकारी कंपनी के पास ग्रामीण, कृषि और बीपीएल उपभोक्ताओं का अनुपात बढ़ सकता है. इससे क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका उन्होंने जताई है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि व्हीलिंग चार्ज और अन्य शुल्कों के कारण भविष्य में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है. हालांकि, लाइसेंस मिलने के बाद बिजली दरें क्या होंगी, यह अभी तय नहीं है और शुल्क नियामक प्रक्रिया के अधीन होंगे.

उपाध्याय ने स्मार्ट मीटर से बिलों में 15 से 20% बढ़ोतरी का दावा और ‘पीएम सूर्य घर’ योजना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लागत बढ़ने पर स्थानीय उद्योगों और रोजगार पर असर पड़ सकता है. टाटा पावर का पक्ष इस स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं है.