रायपुर में कचरा उठाने से लेकर उसके निपटान तक की व्यवस्था को नए ढांचे में लाने की तैयारी है. नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के अनुसार, केंद्र सरकार की ‘प्रगति 50’ योजना में देश के 50 शहरों को शामिल किया गया है. छत्तीसगढ़ से रायपुर और बिलासपुर इस योजना का हिस्सा हैं.
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत घरों और संस्थानों को कचरा चार श्रेणियों में अलग करना होगा. इनमें गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा शामिल है. नियमों का पालन नहीं करने पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है. बिना पंजीकरण काम करना, गलत जानकारी देना या फर्जी दस्तावेज देना भी कार्रवाई के दायरे में होगा.
चार क्लस्टर और करीब 5 हजार बीट
आयुक्त के मुताबिक, रायपुर को चार क्लस्टर में बांटा जाएगा और इनमें करीब 5 हजार बीट बनाए जाएंगे. कचरा संग्रहण से जुड़े काम करने वाली एजेंसियों को भुगतान उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इसमें केवल कचरा उठाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संग्रहण और आगे की व्यवस्था की गुणवत्ता भी देखी जाएगी.
पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए सेंट्रल कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा. यहां से कचरा उठाने, अलग करने, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी. नियमों के तहत कचरा पैदा होने से लेकर उसके प्रसंस्करण और अंतिम निपटान तक की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान है.
बड़े संस्थानों की अलग जिम्मेदारी
20 हजार वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल, रोज 40 हजार लीटर या अधिक पानी की खपत, या प्रतिदिन 100 किलो या अधिक कचरा पैदा करने वाली जगहों को बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा. सरकारी विभाग, बड़े संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आवासीय समितियां इसके दायरे में आ सकती हैं. इन्हें अपने कचरे के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की व्यवस्था करनी होगी. जहां संभव हो, गीले कचरे का निपटारा परिसर में ही करना होगा.
कचरा कहां से उठा और कहां पहुंचा, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा. प्रसंस्करण केंद्रों का ऑडिट भी कराना होगा और उसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. पुराने कचरा स्थलों पर बायोमाइनिंग और बायोरिमेडिएशन किया जाएगा. लैंडफिल में केवल ऐसा कचरा भेजा जा सकेगा, जिसे रिसाइकिल या ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
