Tata Power ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बिजली वितरण का लाइसेंस हासिल करने के लिए याचिका दायर की है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) के अनुसार, कंपनी की याचिका रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर तहसीलों को कवर करती है.

यह घटनाक्रम अभी लाइसेंस मिलने का निर्णय नहीं है. आयोग ने Tata Power की याचिका संख्या 89/2026 पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं. आपत्तियां और सुझाव 21 सितंबर 2026 तक जमा किए जा सकते हैं.

1 अक्टूबर को सार्वजनिक सुनवाई

CSERC की सूचना के मुताबिक, इस मामले पर सार्वजनिक सुनवाई 1 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे आयोग के कार्यालय में आयोजित की जाएगी. सुनवाई और प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर आयोग आगे की प्रक्रिया तय करेगा.

रायपुर जिले की आधिकारिक उपयोगिता सूची में फिलहाल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को बिजली वितरण से जुड़ी प्रमुख सरकारी उपयोगिता के रूप में दर्ज किया गया है. Tata Power की नई याचिका पर फैसला होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित लाइसेंस का उपभोक्ताओं और मौजूदा वितरण व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा.

25 साल की अवधि का दावा अभी आधिकारिक सूचना से स्पष्ट नहीं

स्रोत रिपोर्ट के शीर्षक में Tata Power की ओर से 25 साल के वितरण लाइसेंस की मांग का उल्लेख है. हालांकि, CSERC की उपलब्ध सार्वजनिक सूचना में याचिका, संबंधित तहसीलों, आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख और सुनवाई की तारीख की जानकारी दी गई है, लेकिन लाइसेंस की प्रस्तावित अवधि का स्पष्ट उल्लेख दिखाई नहीं देता. इसलिए 25 साल की अवधि को फिलहाल कंपनी की मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए, स्वीकृत अवधि के रूप में नहीं.

Tata Power पहले से विभिन्न क्षेत्रों में बिजली वितरण कारोबार संचालित करती है. कंपनी की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उसका वितरण कारोबार दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में मौजूद है. रायपुर के मामले में कंपनी को सेवा शुरू करने से पहले नियामकीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी.