भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने 140-बिंदु वाली ‘नई दिल्ली घोषणा’ स्वीकार की. दो दिन चले सम्मेलन में वैश्विक शासन, सुरक्षा, व्यापार, वित्त, तकनीक, जलवायु और जनसंपर्क से जुड़े मुद्दों पर साझा रुख दर्ज किया गया.

घोषणा में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में अधिक भागीदारी की मांग दोहराई गई है. इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ IMF और World Bank जैसे Bretton Woods संस्थानों में सुधार का समर्थन किया गया है.

BRICS देशों ने आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने, सीमा-पार भुगतान व्यवस्था पर व्यावहारिक समाधान तलाशने और स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन की संभावनाओं पर काम जारी रखने की बात कही. हालांकि, उपलब्ध विवरणों के अनुसार घोषणा में साझा BRICS मुद्रा बनाने का निर्णय नहीं है.

दस्तावेज में AI, बौद्धिक संपदा, अपशिष्ट प्रबंधन, जल-सुरक्षा, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और न्यायिक सहयोग जैसे विषय भी शामिल हैं. भारत ने 2026 में BRICS अध्यक्ष के तौर पर 30 शहरों में 400 से अधिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया. चीन 2027 में BRICS की अध्यक्षता करेगा.