नई दिल्ली में 12-13 सितंबर 2026 को होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में सीमा-पार भुगतान को आसान बनाने और सदस्य देशों की डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बीच बेहतर संपर्क पर चर्चा होने की संभावना है. भारत शिखर सम्मेलन में केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के इस्तेमाल और आपसी जुड़ाव का प्रस्ताव भी रख सकता है, मीडिया रिपोर्ट में शामिल सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है.
इस पहल का उद्देश्य BRICS देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को तेज, कम लागत वाला और अधिक सुगम बनाना है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक में किसी साझा भुगतान व्यवस्था पर सहमति बनेगी या चर्चा केवल सहयोग के ढांचे और संभावित तकनीकी विकल्पों तक सीमित रहेगी.
भुगतान सहयोग BRICS के आर्थिक एजेंडे में पहले से शामिल
BRICS के आधिकारिक दस्तावेजों में सदस्य देशों के बीच भुगतान प्रणालियों की कनेक्टिविटी बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है. समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्रमुखों के स्तर पर भुगतान उपकरणों और प्लेटफॉर्म का अध्ययन करने की जिम्मेदारी भी तय की गई है.
BRICS Payment Task Force के तहत तेज भुगतान, सीमा-पार भुगतान और वित्तीय ढांचे से जुड़े मुद्दों पर सदस्य देशों के अनुभव साझा किए जाते हैं. हालांकि, समूह की ओर से किसी एकल साझा मुद्रा या पूरी तरह तैयार संयुक्त भुगतान नेटवर्क की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है.
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा
भारत का प्रस्ताव डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में उसके घरेलू अनुभव और CBDC से जुड़ी तकनीकी क्षमता को BRICS सहयोग के साथ जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. यदि सदस्य देशों की प्रणालियों के बीच व्यावहारिक संपर्क विकसित होता है, तो व्यापारिक भुगतान, पर्यटक लेन-देन और सीमा-पार धन हस्तांतरण में समय और लागत घटाने में मदद मिल सकती है.
हालांकि, ऐसी व्यवस्था के लिए अलग-अलग देशों के नियामकीय नियमों, डेटा सुरक्षा मानकों, मुद्रा विनिमय व्यवस्था और भुगतान प्रणालियों की तकनीकी संगतता पर सहमति जरूरी होगी. BRICS में शामिल देशों की आर्थिक नीतियां और वित्तीय ढांचे अलग-अलग हैं, इसलिए किसी व्यापक व्यवस्था पर सहमति बनाने में समय लग सकता है.
नई दिल्ली में होने वाला शिखर सम्मेलन भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता के दौरान आयोजित किया जा रहा है. भुगतान सहयोग के अलावा समूह के आर्थिक और व्यापारिक एजेंडे में स्थानीय मुद्राओं, वित्तीय कनेक्टिविटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय भी बने रहने की संभावना है. अंतिम निर्णय शिखर सम्मेलन के आधिकारिक दस्तावेज या नेताओं की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.
