केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली-NCR में उन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ बंदी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) लगाने या पुराने उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया है. यह कार्रवाई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के जरिए की जाएगी.

निर्देश के अनुसार, ऐसी इकाइयों को पहले बंदी का कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा. नोटिस मिलने के पांच दिन के भीतर उन्हें APCD लगाने के वर्क ऑर्डर, वैध छूट प्रमाणपत्र या उपकरणों की पर्याप्तता से जुड़ी रिपोर्ट पेश करनी होगी. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर औपचारिक बंदी आदेश जारी किया जाएगा.

यह कार्रवाई 1 अक्टूबर 2026 से लागू 50 mg/Nm³ के संशोधित कण पदार्थ उत्सर्जन मानक के अनुपालन से जुड़ी है. प्रभावित इकाइयों में कुछ रेड श्रेणी के उद्योग, बॉयलर या थर्मिक फ्लूड हीटर चलाने वाली खाद्य-प्रसंस्करण और कपड़ा इकाइयां तथा भट्टियों वाली धातु इकाइयां शामिल हैं. बोर्डों को अनुपालन न करने वाली इकाइयों की सूची और साप्ताहिक कार्रवाई रिपोर्ट CPCB को भेजने को कहा गया है.