दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े Unified Citizen Data Platform (UCDP) पर आधार प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था अधिसूचित की है. 12 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक रहेगा और इसके लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति जरूरी होगी.
अधिसूचना में कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण से इनकार करने या किसी कारण से इसे पूरा नहीं कर पाने वाले व्यक्ति को सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा. पहचान स्थापित करने के लिए वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या केंद्र अथवा राज्य सरकार की ओर से जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र स्वीकार किया जा सकेगा.
UCDP का उद्देश्य दिल्ली सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी को एक साझा डिजिटल मंच पर लाना है. इससे लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं में संभावित दोहराव की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है.
हालांकि, यह अधिसूचना हर सरकारी योजना के लिए आधार की जगह वोटर ID को स्वतः अनिवार्य या सार्वभौमिक विकल्प घोषित नहीं करती. इसमें UCDP के लिए आधार प्रमाणीकरण और उसके वैकल्पिक पहचान माध्यमों की व्यवस्था बताई गई है.
